किसानों को सस्ती दरों पर मिलेगी डीएपी और एनपीके खाद, सरकार ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना को दी मंजूरी

किसानों के लिए राहत भरी खबर है, केंद्र सरकार ने रबी सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 के दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2025-26 (1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरें तय करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रबी सीजन 2025-26 के लिए अनुमानित बजटीय आवश्यकता लगभग 37,952.29 करोड़ रुपए होगी। यह खरीफ सीजन 2025 की बजटीय आवश्यकता से लगभग 736 करोड़ रुपए अधिक है।

डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और एनपीकेएस (नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर) ग्रेड सहित पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी रबी 2025-26 सीजन (1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू) के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर इन उर्वरकों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के फायदे

• सरकार द्वारा दी जाने वाली पोषक तत्व आधारित सब्सिडी से किसानों को सब्सिडी युक्त, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
• उर्वरकों और आदानों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझान को देखते हुए पी एंड के उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया गया है।

किसानों को दिए जा रहे हैं सब्सिडी वाले डीएपी और फॉस्फेटिक उर्वरक

सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर डीएपी सहित फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के 28 ग्रेड उपलब्ध करा रही है। 1 अप्रैल 2010 से फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर सब्सिडी, “पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना” के तहत दी जाती है।

यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर जैसे उर्वरकों और आदानों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों को देखते हुए सरकार ने डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रबी 2025-26 सीजन के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी देने का फैसला किया है। अनुमोदित और अधिसूचित दरों के अनुसार उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जा सकें।