किसानों को अनुदान पर मिलेगी उन्नत नस्लों की गाय, सरकार ने शुरू की दुधारू पशु प्रदाय योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों के सृजन के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए रविवार 1 जून के दिन “दुधारू पशु प्रदाय योजना” की शुरुआत की गई है। योजना के तहत लाभार्थियों को पशुपालन के लिए अनुदान पर उन्नत नस्लों की गाय दी जाएँगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कोण्डागांव जिले के भोंगापाल गांव से डेयरी समग्र विकास योजना अंतर्गत दुधारू पशु प्रदाय योजना का शुभारंभ किया। जनजातीय समुदाय के 08 चयनित हितग्राहियों को दुधारू पशु का वितरण कर इस महती योजना का राज्य स्तरीय आगाज हुआ।

पशुपालन के लिए दिए जाएँगे दुधारू पशु

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से दुधारू पशु प्रदाय योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों क्रमशः जशपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और सारंगढ़ बिलाईगढ़ में किया जाएगा। योजना के अंतर्गत 325 अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिला हितग्राहियों को कुल 650 दुधारू पशु प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए अनुसूचित जनजाति परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर में सुधार होगा। इससे दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

योजना के माध्यम से दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के वितरण में सुधार, पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु पोषण से उत्पादकता में वृद्धि, दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण का कार्य पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयनित जिलों में प्रारम्भ किया जा रहा हैं। योजना अंतर्गत किसानों और पशुपालकों को उन्नत नस्ल के दुधारू गायों का वितरण किया जाएगा।

गौरतलब है कि डेयरी सहकारिता के कवरेज, सस्टेनेबल डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण तथा दुग्ध उत्पादन और विपणन से किसानों और पशुपालकों को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में एनडीडीबी, छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी कड़ी में दुधारू पशु प्रदाय योजना की शुरुआत की गई है।