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गुरूवार, मई 15, 2025
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किसानों को 50 हजार में मिलेगा 5 लाख का सोलर पम्प, शेष राशि देगी सरकार

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए सोलर पंप स्थापित करने में किसानों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सोलर पंप की कीमत की दस प्रतिशत राशि से बुकिंग के लिए पंजीयन खोला गया है।

किसानों को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत सोलर पम्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से सौर पंप संचालन के लिए कुसुम सी योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का आहवान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में बिजली के बिना खेती संभव नहीं है। राज्य सरकार कृषकों को बिजली में आत्मनिर्भर करने जा रही है। किसान अपनी बिजली स्वयं बनाएं, इस उद्देश्य से कुसुम सी योजना का व्यापक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। किसानों को बिजली सब्सिडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। यह एक तरह से किसान के जीवन में सरकार की ओर से बड़ी मदद होती है।

किसानों को पंजीयन के लिए देना होगा 10 प्रतिशत राशि

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से चलाने के लिए सौर पंप स्थापित करने में किसानों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सौर पंप की कीमत की दस प्रतिशत राशि से बुकिंग के लिए पंजीयन खोला गया है। प्रदेश में तीन हॉर्स पॉवर तक के सौर पंपों का पंजीयन आरंभ किया गया है। इसी प्रकार 5 लाख रुपए तक के पंप के लिए किसान से मात्र 50 हजार रुपए लेकर बाकी 4 लाख 50 हजार रुपए की सरकार द्वारा गारंटी लेकर किसानों को पंप उपलब्ध कराया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस योजना में लगभग एक लाख किसानों का पंजीयन करने जा रही है। पूर्व में भी किसानों द्वारा योजना में पंजीयन कराया गया था। पूर्व में हुए पंजीयन के प्रकरणों में पहले पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। उसके बाद नवीन पंजीकृत कृषकों को पंप उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसान बिजली के मामले में आत्मनिर्भर होंगे और उनकी प्रगति के द्वार खुलेंगे।

अगले 8 दिनों में आयोजित किए जाएँगे कृषि केंद्रित मेले

मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में अगले 8 दिनों में उन्नत कृषि पर केंद्रित मेले आयोजित किए जाएंगे। किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से यह मेले उन्नत तकनीक और बीज, आधुनिकतम उपकरणों व अन्य संसाधनों, शासन की योजनाओं की जानकारी के साथ कृषि उद्यानिकी आदि के बेहतर प्रबंधन पर केंद्रित होंगे।

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