किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई यंत्रों पर मिलेगा 75 प्रतिशत का अनुदान, ऐसे करें आवेदन

किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही पानी की बचत और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई पद्धत्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सेट आदि पर भारी अनुदान भी दिया जाता है। इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में सिंचाई दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन पर “पर ड्राप मोर क्रॉप” योजनांतर्गत सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम शुरू किया है। बता दें कि ड्रिप संयंत्र स्थापना से 70 से 80 प्रतिशत तथा स्प्रिंकलर संयंत्र की स्थापना से 50 से 55 प्रतिशत तक पानी की बचत होती है।

इस सम्बंध में उद्यान विभाग बीकानेर के सह निदेशक मुकेश गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्रिप क्लोज में 229.60 लाख, ड्रिप वाइड में 23.20 लाख, मिनी फव्वारा में 484.81 लाख व फव्वारा सिंचाई तकनीक हेतु 1384.05 लाख रुपए कार्य-योजना अनुसार स्वीकृत हुई हैं। उद्यान विभाग द्वारा किसानों को 2121.66 लाख रुपए अनुदान का लाभ स्वीकृत कार्य-योजना अनुसार दिया जाना है। स्वीकृत कार्य-योजना के अनुसार किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

किसानों को मिलेगा 75 प्रतिशत का अनुदान

सहायक निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र ड्रिप, मिनी स्प्रिंकलर तथा स्प्रिंकलर संयंत्र स्थापना पर लघु सीमांत कृषक, एससी, एसटी, महिला कृषकों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत व अन्य सामान्य कृषकों को इकाई लागत का 70 प्रतिशत तक अनुदान देय होगा। सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापना पर न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर व अधिकतम 5 हेक्टेयर तक प्रति लाभार्थी अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

किसान इस तरह करें आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर कर सकते हैं। आवेदन के साथ भूमि की नवीनतम जमाबंदी, राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि, बिजली बिल या जल करार प्रपत्र, मृदा एवं जल परीक्षण रिपोर्ट तथा पंजीकृत डीलर से प्राप्त संयंत्र का प्रोफॉर्मा इन्वॉयस इत्यादि के साथ पत्रावली ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। जिससे इसी वित्तीय वर्ष में योजना का लाभ ले सकें। विस्तृत जानकारी हेतु किसान राज किसान सुविधा ऐप डाउनलोड करें या सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक-सहायक कृषि अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।