किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए मिलेगा 60 प्रतिशत का अनुदान, सरकार ने दी योजना को स्वीकृति

बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार ने आधुनिक तकनीकों के उपयोग से कृषि को सशक्त और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पॉपुलरइजेशन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टीसाइड एंड लिक्विड फर्टिलाइजर बाई ड्रोन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ना तथा कीटनाशक व तरल उर्वरकों के प्रभावी और संतुलित छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देना है।

कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य के 101 अनुमंडलों में कृषि ड्रोन खरीदने पर अधिकतम 3.65 लाख रुपए या लागत का 60 प्रतिशत (जो भी कम हो) की दर से अनुदान प्रदान किया जाएगा, शेष राशि लाभार्थी को स्वयं ही वहन करना होगा। इस मद में कुल 368.65 लाख रुपये की राशि व्यय की जाएगी। इसके अतिरिक्त चयनित लाभार्थियों को ड्रोन संचालन हेतु पायलट प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसके लिए प्रति प्रशिक्षणार्थी 35 हजार रुपए की दर से 101 प्रशिक्षणार्थी पर कुल 35.35 लाख रुपए सरकार द्वारा खर्च की जाएगी।

इन्हें मिलेगा योजना का लाभ

कृषि मंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत किसान, कृषि यंत्र बैंक, कृषि क्लीनिक संस्थापक, स्वयं सहायता समूह (SHG), अनुज्ञप्तिधारी कीटनाशी विक्रेता तथा किसान उत्पादक संगठन जैसे सभी प्रात्र आवेदन कर सकते हैं। कृषि ड्रोन पर अनुदान के लिए आवेदन OFMAS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी, कृषि कार्यों को दक्ष और पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित बनाएगी, तथा स्मार्ट खेती की ओर एक बड़ा कदम होगा। यह योजना ना केवल उत्पादन लागत को कम करेगी, बल्कि फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता में भी वृद्धि सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार सतत और तकनीक आधारित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध है।