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सोमवार, जुलाई 15, 2024
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एक अप्रैल से किसानों को दिया जाएगा 20 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली लोन

ब्याज मुक्त फसली ऋण

किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक पूँजी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कम ब्याज दर पर या कुछ राज्य सरकारों के द्वारा बिना किसी ब्याज के सहकारी बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें राजस्थान एवं मध्यप्रदेश सरकार किसानों को सहकारी बैंकों से बिना किसी ब्याज के ऋण उपलब्ध कराती हैं। इस कड़ी में राज्य सरकारों के द्वारा किसानों को खरीफ फसलों के लिए फसली ऋण देने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। इस वर्ष राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को 20 हजार करोड़ रुपये का ऋण देनें का लक्ष्य रखा है। 

1 अप्रैल से दिया जायेगा किसानों को लोन

राजस्थान के सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने कहा है कि इस प्रकार मैकेनिज्म विकसित किया जाए कि सहकारी समितियों से किसानों को समय पर गुणवत्ता पूर्ण खाद एवं बीज की आपूर्ति हो सके। इसके लिए उन्होंने राजफैड़ को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।सहकारिता मंत्री ने कहा कि 1 अप्रेल से किसानों को 20 हजार करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण की शुरूआत किया जायेगा । राज्य के इतिहास में ऋण वितरण का यह सर्वाधिक लक्ष्य होगा। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

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इस वर्ष राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग से पेश किए गए कृषि बजट में एलान किया था कि उनकी सरकार साल 2022-23 के दौरान रिकॉर्ड 20,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त लोन देगी। जिसमें इस वर्ष 5 लाख नए किसानों को जोड़े जाने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले इस फसली ऋण को समय पर चुकाने पर किसानों को किसी तरह का ब्याज नहीं देना होता है।

सहकारी समितियों में होंगे चुनाव

सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना ने कहा कि राज्य की 7 हजार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जुलाई माह, 2022 तक आवश्यक रूप से चुनाव करा दिये जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों के भी निर्देश दिए। इस बार ग्राम सेवा सहकारी समितियों में चुनाव वार्ड पद्धति लागू कर करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव संम्पन्न होने के उपरान्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं अपेक्स बैंक के चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन जिला दुग्ध संघों में चुनाव होने है, उनके भी चुनाव शीघ्र कराने के निर्देश दिए।

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