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शनिवार, मई 18, 2024
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आधी दरों पर किसानों को दी जाएगी खेती के लिए 12 घंटे बिजली

खेती के लिए बिजली दर

रबी फसल की बुआई शुरू हो गई है , अब खेती के लिए सिंचाई की जररूत किसानो को है | अभी तक किसी भी सरकार के द्वारा कृषि के लिए 12 घंटे की बिजली नहीं दी जा रही है एसे में किसानों की एक मांग रहती है की उनको सिंचाई के लिए 12 घंटे कम से कम बिजली दिया जाये | रबी की पूरी फसल सिंचाई पर ही निर्भर करती है इसलिए जरुरी है की किसानों को सभी समय पर किसानों को बिजली मिल सके |

मध्य प्रदेश में ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि प्रदेश के किसानों को खेती के लिए लगातार 12 घंटे बिजली देने की योजना पर कार्य किया जा रहा है | ऊर्जा मंत्री के अनुसार अभी मध्य प्रदेश के विधुत विभाग पर 37 हजार 963 करोड़ ऋण था, साथ ही कंम्पनियों का संचयी घाटा बढ़कर लगभग 44 हजार 975 करोड़ हो गया था | इसके बाबजूद भी प्रदेश के किसानों को पहले से आधे दर पर 12 घंटे बिजली दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है |

किसानों को क्या लाभ मिलेगा ?

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने घरेलू उपभोगताओं के लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना लागु की गई है | इसे अगस्त माह में संबल योजना से असम्बद्ध करते हुये सभी घरेलू उपभोगताओं, जिनकी 30 दिन की मासिक खपत 150 यूनिट से कम है, को 100 यूनिट की खपत तक 100 रूपये बिल दिया जा रहा है | गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाती एवं अनुसूचित जनजाति के घरेलू उपभोगताओं को 30 यूनिट तक की मासिक खपत के लिए मात्र 25 रूपये की राशि देय होगी | ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 4 माह में एक बार 100 रूपये लिए जाने की व्यवस्था भी की गई है | इस योजना में अभी तक एक करोड़ 86 हजार (92 प्रतिशत) से अधिक उपभोगताओं को लाभ मिला है | योजना में प्रतिवर्ष लगभग 3400 करोड़ रूपये की सब्सिडी शासन द्वारा दी जा रही है |

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विधुत पम्प के लिए बिजली बिल आधा

राज्य सरकार ने किसानों का बिजली बिल आधा किये जाने का काम नियत समय में पूरा किया है | इसी के साथ ही, 10 हार्स पावर तक के कृषि पंप उपभोगताओं की विधुत दरों को आधा कर दिया गया है | पहले 1400 रुपया प्रति हार्स पावर, प्रति वर्ष कृषि पंपों की विधुत दर निर्धारित थी, उसे कम करके आधा कर दिया गया है | अब मध्य प्रदेश के किसानों के द्वारा 700 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष देय है | इस योजना से 19 लाख 91 हजार किसान लाभान्वित हो रहे हैं | राज्य सरकार प्रति वर्ष प्रति किसान 47 हजार रूपये की सब्सिडी दे रही है |

इसके साथ ही एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले अनुसूचित जाती और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 5 हार्स पावर तक के कृषि पंप कनेक्शनों के लिए नि:शुल्क बिजली दी जा रही है, जिसके एवज में राज्य सरकार बिजली कंपनियों को 3800 करोड़ रूपये वार्षिक सब्सिडी देगी |

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अभी कितनी घंटे बिजली दी जा रही है ?

अभी राज्य में सप्लाई प्लान के अनुसार कृषि फीडरों को 2 समय सरणी में 6 घंटे, 4 घंटे बिजली दी जा रही है अर्थात एक दिन में 10 घंटे निरंतर विधुत प्रदाय करने के आदेश दिए गए हैं |

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