मछली पालन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान 24 जुलाई से कर सकेंगे आवेदन

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों के सृजन के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पशुपालन के साथ ही मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट सब्सिडी योजना एवं सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम की स्थापना, मोपेड विथ आइस बॉक्स योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं।

इसके लिए कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉ. संजय निषाद ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभार्थी किसानों के चयन हेतु विभागीय पोर्टल fisheries.up.gov.in की शुरुआत की है। इच्छुक किसान सरकार की इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए 24 जुलाई से 14 अगस्त 2025 तक आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

मछली पालन के लिए कितना अनुदान मिलेगा?

मत्स्य विभाग के मंत्री डॉ. निषाद राज ने बताया कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मत्स्य पालन हेतु ग्राम सभा के पट्टे पर  आवंटित तालाबों के पट्टा धारक को पहले वर्ष निवेश एवं मत्स्य बीज बैंक की स्थापना परियोजना हेतु इकाई लागत 4 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं निषादराज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत नाव, जाल, इंसुलेटेड आइस बॉक्स आदि की इकाई लागत 0.7705 लाख पर 40 प्रतिशत अनुदान, सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम की स्थापना योजना की इकाई लागत 50 हज़ार रुपए पर 50 प्रतिशत अनुदान एवं मोपेड विथ आइसबॉक्स योजना की इकाई लागत 60 हजार रुपए पर 40 प्रतिशत अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट सब्सिडी योजना पट्टेधारक मत्स्य पालकों एवं मछुआरों के विकास एवं सहायता तथा मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु चलाई जा रही है। इस अवसर पर मत्स्य विभाग के मंत्री ने पोर्टल पर आवेदन करने के संबंध में आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि प्रदेश के समस्त जनपद स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए आवेदन करायें ताकि गरीब मछुआ समुदाय के लोगों को लाभ प्राप्त हो।