Thursday, December 1, 2022

किसानों को इस वर्ष भी मिलेगा शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर लोन, कैबिनेट ने दी मंजूरी

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शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण

किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक पूँजी निवेश के लिए सस्ती दरों पर सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि किसान बिना किसी आर्थिक समस्या के फसलों का उत्पादन कर सकें। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड एवं अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसमें मध्यप्रदेश सरकार किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से बिना किसी ब्याज के अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराती है। इसमें किसानों को खरीफ एवं रबी सीजन में फसल उत्पादन के लिए किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में वर्ष 2021-22 में सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना को निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के किसानों को इस वर्ष खरीफ एवं रबी सीजन में बिना किसी ब्याज के ऋण मिल सकेगा।

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क्या है शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने के लिए योजना

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योजना में वर्ष 2021-22 के लिए गत वर्ष की भांति बेसरेट 10 प्रतिशत रखा गया है और खरीफ 2021 सीजन की ड्यू डेट 15 अप्रैल, 2022 और रबी 2021-22 की डयू डेट 15 जून, 2022 रखी गई है। गत वर्ष अनुसार निर्धारित बेसरेट 10 प्रतिशत के अधीन खरीफ एवं रबी सीजन में अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिये एक प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत (अतिरिक्त) ब्याज अनुदान प्रोत्साहन स्वरूप राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा।

पशुपालन के लिए भी मिलेगा बिना किसी ब्याज के ऋण

इससे पूर्व हुई मंत्री परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश सरकार ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग में प्रदेश में पशुपालन गतिविधियों हेतु किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से गाय, भैंस, बकरी, सूकर, मुर्गी पालन हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अधिकतम राशि 2 लाख रूपये की साख सीमा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। पशुपालन गतिविधियों हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज दर से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की योजना के क्रियान्वयन से राज्य में पशुपालक आसानी से आदान खरीद सकेंगे तथा सूदखोरों और बिचौलियों से बचाव होकर पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।

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