इस वर्ष कम बारिश के चलते बिहार सरकार ने राज्य में किसानों को धान एवं अन्य फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना शुरू की थी। योजना के तहत पात्र किसानों को 15 दिनों के अंदर बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं। दरअसल कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने पटना स्थित कृषि भवन में सोमवार को राज्य में चल रही विभिन्न कृषि योजनाओं की समीक्षा की। जिसमें उन्होंने मौजूद पदाधिकारियों को 15 दिन के अंदर डीजल अनुदान से संबंधित बकाया राशि भुगतान करने के निर्देश दिये।
साथ ही बैठक में चालू वित्तीय वर्ष में चलाई जा रही परम्परागत कृषि विकास योजना, केंद्र प्रायोजित योजनाएँ, कृषोन्नति योजनाएँ, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, बीज ग्राम योजना, दलहन फसल प्रोत्साहन योजना, जैविक खेती से संबंधित योजनाओं की समीक्षा और मूल्यांकन किया।
मिट्टी जाँच प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लक्ष्य भी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जैविक खेती पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया जाए। डबल इंजन की सरकार किसानों के हित के लिए व उनके आर्थिक विकास के लिए दिन रात काम कर रही है।
किसानों को उपलब्ध कराये जाये कृषि यंत्र
कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य के किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से कृषि यंत्र उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसलिए कृषि यंत्रों के आवंटन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राज्य के किसानों को पौधा संरक्षण परामर्श देना और डीजल अनुदान भी शत प्रतिशत पहुँचाना सरकार का लक्ष्य है, ताकी राज्य के किसान उन्नत तरीके से खेती कर सकें। खेतों में ड्रोन से दवाओं के छिड़काव और ई-किसान भवन के कर्मचारियों को वेतन समय पर उपलब्ध हो। कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कृषि योजनाओं की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई जाए।
