मध्यप्रदेश बजट में किसानों के हिस्से क्या आया जानें एक नज़र में
मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री ने 28 फरवरी को वर्ष 2018-19 अपना बजट पेश किया जिसमें कृषि एवं किसानों से जुड़े क्षत्रों के लिए निम्न प्रस्ताव रखें | वर्ष 2018-19 के लिए किसानों के लिए किसी तरह की नई योजना की घोषणा नहीं की गई है परन्तु कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए पिछले वर्ष 2017-18 में 33,564 की तुलना में वर्ष 2018-19 में 37,498 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है वहीँ वन विभाग के लिए गत वर्ष 2704 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष 2,687 करोड़ रुपये का प्रावधान कर इसमें कुछ कमी की गई है | पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की योजनों में भी कमी की गई है | ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों के बजट में इस वर्ष 5 करोड़ रुपये की वृधि प्रस्तावित है |
कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए-
- कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्रों के लिए वर्ष 2018-19 में 37,498 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है |
- मुख्यमंत्री कृषक समर्धि योजना के लिए 3,650 करोड़ का प्रावधान करने का प्रस्ताव रखा गया है |
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित |
- मुख्यमंत्री भावान्तर योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान |
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 418 करोड़ रुपये का प्रावधान
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 382 करोड़ रुपये का प्रावधान |
- राष्ट्रीय कृषि विस्तार योजना के अंतर्गत 123 करोड़ रुपये का प्रावधान |
- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) एवं सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल के लिए क्रमशः 65 एवं 58 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है |
- ट्रेक्टर एवं अन्य कृषि यंत्रों के लिए मात्र 51 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है |
उद्यानिकी
- वर्ष 2018-19 में उद्यानिकी विभाग के लिए 1,158 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है |
- माइक्रो इरीगेशन योजना के तहत 300 करोड़ रुपये का प्रावधान |
- उद्यानिकी भावान्तर योजना के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान |
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 92 करोड़ रुपये का प्रावधान |
- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन योजना के लिए 63 करोड़ रुपये का प्रावधान |
- प्रधनमंत्री फसल बीमा योजना के तह करोड़ 51 रुपये का प्रावधान |
वानिकी एवं पर्यावरण
- वन विभाग की योजनाओं के लिए 2,687 करोड़ रुपये का प्रावधान |
- समग्र बांस विकास (बांस मिशन) योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान |
- वन अधोसंरचना सुद्रधिक्रित करने के लिए 51 करोड़ रुपये का प्रावधान |
- नर्मदा नदी किनारे वन भूमि पर वृक्षारोपण के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान |
- पर्यावरण विभाग हेतु 61 करोड़ रुपये का प्रावधान |
पशुपालन एवं मछुआ कल्याण के लिए
- पशुपालन पालन विभाग अंतर्गत गहन पशु विकास परियोजना के अंतर्गत 210 करोड़ रुपये का प्रावधान |
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 79 करोड़ रुपये का प्रावधान |
- डेयरी सञ्चालन विकास एवं विस्तार गतिविधियों के लिए 21 करोड़ रुपये का प्रावधान |
- राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए 18 करोड़ रुपये का प्रावधान |
- मछुआ विभाग अंतर्गत नीली क्रांति योजना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान |
- मत्स्य बीज उत्पादन योजना के लिए मात्र 14 करोड़ रुपये का प्रावधान |
सहकारिता विभाग
- सहकारिता विभाग के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाने के लिए 633 करोड़ रुपये का प्रावधान |
- मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान |
- प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करेने के लिए 233 करोड़ रुपये का प्रावधान |
