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बुधवार, जुलाई 9, 2025
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किसानों को कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रीजरेटेड वैन के लिए मिलता है अनुदान: शासन सचिव

कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव ने किसानों को बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज व रेफ्रीजरेटेड वैन पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। अतः किसान इस हेतु आवेदन कर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते है

खेती से अधिक आमदनी प्राप्त करने के लिए किसानों द्वारा नई तकनीकों से खेती की जा रही है। जिसको देखने के लिए राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव ने शुक्रवार के दिन जयपुर के बसेडी, बस्सी झाझडा, गुढा कुमावतान क्षेत्रों का भ्रमण किया। उन्होंने राजस्थान सरकार द्वारा संचालित हाईटेक हॉर्टिकल्चर मॉडल क्लस्टर बस्सी झाझडा में किसान अशोक निठारवाल के खेत पर स्थापित ग्रीन हाउस, फार्म पोण्ड, ड्रिप संयंत्र तथा अन्य उद्यानिकी गतिविधियों का निरीक्षण किया।

शासन सचिव ने हाईटेक हॉर्टिकल्चर मॉडल क्लस्टर बस्सी झाझडा क्षेत्र के चयनित किसानों के साथ किसान गोष्ठी का आयोजन कर किसानों से संवाद किया। किसानों द्वारा उद्यानिकी विकास की गतिविधियों के लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने किसानों को ग्रीन हाउस में फसल विविधिकरण के तहत खीरा फसल के अलावा शिमला मिर्च, कटफ्लोवर (डचरोज), ब्लैकबेरी आदि फसलें लेने हेतु प्रेरित किया गया ताकि किसानों को अधिक आर्थिक लाभ हो। गोष्ठी में किसानों से ग्रीन हाउस के आर्थिक मूल्यांकन पर भी चर्चा की गई।

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किसानों को कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रीजरेटेड वैन पर मिलता है अनुदान

इस अवसर पर शासन सचिव ने किसान भैरूराम थाकण द्वारा गर्मी में बोये गये खीरे के खेत एवं कटफ्लोवर (डचरोज) के खेत का भ्रमण किया। शासन सचिव ने कटफ्लोवर (डचरोज) के विपणन के बारे में किसानों को स्थानीय होटल व्यवसायियों से सम्पर्क कर विपणन किये जाने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने खेत पर ही स्थापित पी.एम.कुसुम कम्पोनेन्ट ‘बी’ के तहत सौर उर्जा पम्प संयंत्र का निरीक्षण किया।

इसके अलावा किसानों द्वारा डचरोज को लम्बे समय तक संरक्षित रखने हेतु कोल्ड स्टोरेज व रेफ्रीजरेटेड वैन पर अनुदान दिये जाने की मांग की गई। किसानों की मांग पर शासन सचिव ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज व रेफ्रीजरेटेड वैन पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। अतः किसान इस हेतु आवेदन कर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते है ताकि किसानों को डचरोज के विपणन में कोई असुविधा न हो।

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