किसान 30 नवम्बर तक कृषि इनपुट सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं

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किसान 25 नवम्बर तक कृषि इनपुट सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं

सरकार खरीफ फसल के लिए वर्ष 2018 में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति को देखते हुए राज्य के सूखाग्रस्त चिन्हित प्रखंडों के किसानों को राज्य अधिसूचित स्थानीय आपदाओं के लिए निर्धारित सहायता डी.बी.टी. के माध्यम से किसानों के नुकसान को भरपाई करने हेतु अनुदान देने की व्यवस्था की गई है | सूखाग्रस्त प्रखंडों के कोई भी अन्नदाता किसान भाई – बहन कृषि इनपुट सब्सिडी से वंचित न रह जाए इसलिए आनलाईन आवेदन की तिथि 25 नवम्बर से बढ़ाकर 30 नवम्बर किया गया है |

चिन्हित प्रखण्डों के किसानों को इस योजना का लाभ खरीफ मौसम के खड़ी फसलों में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए अधिसूचित स्थानीय आपदाओं के अधीन निर्धारित सहायता मापदंडों के अनुरूप अनुदान दिया जायेगा | यह अनुदान किसानों को वर्षाश्रित फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रु. प्रति हेक्टयर, सुनिशिचत सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए 13,500 रु. प्रति हेक्टयर तथा सभी प्रकार के पेरिनियल (शाश्वत) फसल के लिए 18,000 रु. प्रति हेक्टयर की दर से अधिक्तम 2 हेक्टयर के लिए देय होगा | फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1,000 रुपया तथा शाशवत  फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2,000 रु. अनुदान देय है |

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आवेदन कैसे करें ?

इस योजना का लाभ आनलाईन पंजीकृत किसानों को ही दिया जायेग | कृषि इनपुट सब्सिडी योजना का लाभ डीजल अनुदान की प्रक्रिया के अनुरूप दिया जायेगा | इस योजना में देय अनुदान की राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी | इसलिए जो किसान भाई – बहन अब तक कृषि विभाग के बेबसाईट पर अपना आनलाइन पंजीकरण नहीं कराये हैं, वे अपना पंजीकरण शीघ्र करा लें | किसान अपने नजदीकी कमान सर्विस केंद्र / सहज / वसुधा केंद्र / ई – किसान भवन से नि:शुल्क आनलाइन सूखाग्रस्त प्रखंडों में कृषि इनपुट सब्सिडी योजना हेतु आवेदन के लिए संपर्क कर सकते हैं अथवा स्वंय अपने मोबाईल/ लैपटाप से अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं | अभी तक सूखाग्रस्त प्रखंडों के 8,51,126 किसानों द्वारा कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के लिए आँनलाईन आवेदन किया गया है और यह अनवरत जरी है |

किसान समाधान सूखाग्रस्त चिन्हित प्रखंडों के किसान भाई / बहन से अपील करता है कि सरकार की इस योजना का अधिक – से – अधिक लाभ उठायें |

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आवेदन करने के लिए क्लिक करें 

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    • फसल बीमा कंपनी से सम्पर्क करें या अपने स्थानीय अधिकरियों से शिकायत करें |

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