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गुरूवार, मई 15, 2025
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खजूर की खेती के लिए किसानों को दिया जा रहा है अनुदान; कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन की समीक्षा बैठक में बताया कि सरकार किसानों को खजूर की खेती के लिए 1.60 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दे रही है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने अधिकारियों को वर्टिकल बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए।

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा खेती की नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस कड़ी में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने अधिकारियों को घटती कृषि जोत को देखते हुए किसानों को वर्टिकल बागवानी के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। जिससे किसान कम क्षेत्र में अधिक आमदनी प्राप्त कर सकें। कृषि मंत्री ने यह निर्देश एकीकृत बागवानी विकास मिशन” के तहत गठित हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी की जनरल बॉडी की दूसरी बैठक में दिए।

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इसराइल और जापान की तर्ज पर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से रूबरू करवाएं ताकि कम पानी में और कम रासायनिक खादों से कृषि की बेहतरीन उपज ली जा सके।

किसानों को जल्द दी जाए सब्सिडी

कृषि मंत्री ने अधिकारियों को आम बजट क्षेत्र के लिए तय किए गए बजट का पूर्ण रूप से सदुपयोग करने की सलाह दी और कहा कि इसके लिए लक्ष्य बना कर कार्य करें और उसको निर्धारित अवधि में पूरा करें। उन्होंने बागवानी के क्षेत्र में वृद्धि करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसानों की सब्सिडी जल्द ही उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित हो जानी चाहिए। बैठक में बताया गया कि राज्य में विभिन्न सब्जी और फलों के करीब 400 क्लस्टर चिन्हित किये गए हैं। जिनमें पैक हाउस के लिए किसानों व किसान समूहों को अनुदान दिया जाएगा।

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खजूर की खेती के लिए दिया जा रहा है अनुदान

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में कम पानी में खजूर की खेती करने पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत कवर की जा रही खजूर की खेती के लिए 1.60 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में मशरूम की परियोजनाओं पर भी बल दिया जा रहा है। वर्तमान में सोनीपत जिला में मशरूम क्लस्टर विकसित किया जा रहा है, इसके अलावा अन्य जिलों में भी किसानों को मशरूम की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

बैठक में कृषि मंत्री ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों की वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा की, साथ ही श्रेणीवार बजट की उपलब्धता एवं खर्च की भी जानकारी ली। उन्होंने बीज उत्पादन, नए बागों की स्थापना तथा प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में बागों के रखरखाव, खुम्ब प्रोजेक्ट, बागवानी मशीनीकरण, उत्कृष्टता केंद्र, मधुमक्खी पालन समेत अन्य मदों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि की भी समीक्षा की।

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