किसानों की कर्ज माफी हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है, ऐसे में सरकार द्वारा किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार किसानों के 2 लाख रुपये तक के सभी लोन माफ करेगी।
14 जून के दिन नेपाल हाउस के सभागार में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद मंत्री बादल ने बताया कि 31 मार्च 2020 तक किसानों द्वारा लिये गये 50 हजार से 2 लाख रुपये तक के लोन वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर माफ किए जाएंगे। सरकार एनपीए (नॉन परफार्मिंग असेट्स) लोन भी माफ करेगी। मृत किसानों के ऋण बिना केवाईसी के माफ होंगे। इसके लिए बैंकों की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
किसानों को किया जाएगा कर्जमुक्त
कृषि मंत्री बादल ने निर्देश दिये हैं कि वैसे किसानों के खाते जो एनपीए हो चुके हैं। उन्हें बंद करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजें ताकि किसानों को कर्ज मुक्त किया जा सके। जिन किसानों की मौत हो चुकी है और उनके खाते एनपीए हो गये हैं, वैसे किसानों को बिना केवाईसी लाभूकों की श्रेणी में रखा जाये। सरकार के फैसलों को जल्द धरातल पर उतारने के लिए सभी बैंकों से प्रस्ताव देने को कहा गया है।
50 हजार रुपये तक के लोन किए जा चुके हैं माफ
कृषि मंत्री बादल ने बताया कि वर्ष 2021-22 में सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए 50 हजार रुपये तक की राशि के ऋण को माफ करने की घोषणा की थी। वैसे सभी आवेदनों का निबटारा कर लिया गया है, जिनका केवाईसी हो चुका है। कृषि मंत्री ने कहा कि अपने वायदे के मुताबिक़ राज्य सरकार ऐसे किसानों को राहत दे रही है, जो बैंक ऋण की वजह से चिंताग्रस्त रहते थे। राज्य के करीब 4 लाख 73 हजार से ज्यादा किसानों के 50 हजार रुपये तक के ऋण माफ किए जा चुके हैं। इस मद में सरकार ने 1900 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि बैंकों को दी है।
