राजस्थान में किसानों को 10,000 रुपये तक की बिजली फ्री में मिलेगी
राजस्थान सरकार किसानों के लिए बिजली पर क्या दे रही है |
प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा किसानों को कृषि के लिए बिजली पर एक साल में 10,000 रूपये तक बिजली फ्री में मिलेगी | यह पैसा किसानों के बैंक खाते में सीधे जायेगा | इसका मतलब यह हुआ की किसानों को बिजली सब्सिडी डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे बैंक खाते में दी जाएगी | इसके लिए किसानों को पहले डी.बी.टी में पंजीकृत होना जरुरी होगा | यह सब्सिडी इस तरह मिलेगी की किसान का जितना बिजली बील आयेगा उतना पहले की तरह जमा करना होगा | इसके बाद में राज्य सरकार द्वारा किसान के खाते में अधिकतम 833 रुपया सब्सिडी के रूप में डी.बी.टी के माध्यम से जमा कर दिया जाएगा | यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्र के सामन्य श्रेणी के किसानों को मिलेगी, जिनको ब्लाक ओवर बिजली सप्लाई मिलती है |
इससे कितने किसान प्रभावित होंगे
इससे प्रदेश के 12 लाख किसानों को फायदा होगा जिसके अन्दर कुल सामान्य ग्रामीण कृषि कनेक्शन 65 हजार हर माह एक किसान के माफ़ होंगे 833 रुपया जो एक माह में कुल माफ़ 5 करोड़ 41 लाख 45 हजार रुपया होगा |
यह लोक लुभावने वादे को समझने से पहले यह समझना होगा की क्या राजस्थान में पहले किसानों का किसी तरह का बिजली पर सब्सिडी मिलता था या नहीं | बिजली कंपनियों के अनुसार मीटर श्रेणी के कृषि कनेक्शन पर बिजली सप्लाई की 4.75 रूपये प्रति यूनिट की टैरिफ है | इसमें से 3.85 रुपया प्रति यूनिट सरकार अनुदान देती है | यानि किसानों को फ़िलहाल 90 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली सप्लाई हो रही है |
वहीँ फ्लैट रेट वाले कनेक्शन पर 635 रुपया प्रति हार्स पावर के हिसाब से बिलिंग होती थी लेकिन किसानों से केवल 85 रूपये प्रति यूनिट के हिसाब से वसूली होती थी | यानि 550 रुपया प्रति हार्स पावर सरकार वहन करती थी |
एक बात तो साफ होती है की मौजूदा सरकार ने बिजली फ्री करके किसानों को कोई बड़ी राहत नहीं दी है बल्कि 90 पैसा प्रति यूनिट ही है वह भी 833 रुपया अधिकतम रहेगा | इस घोषणा से राज्य सरकार पर सालान 1,000 करोड़ रुपया बिजली कंपनियों को अतरिक्त देना होगा | जबकि राजस्थान में पहले से बिजली कम्पनी किसान को 4.75 रुपया प्रति यूनिट पर देती है | जिसमें से 3.85 रुपया की राज्य सरकार के तरफ सब्सिडी दिया जाता था , जिससे राज्य सरकार को सालाना 9,000 करोड़ रुपया बिजली कम्पनी को देना पड़ता था | इसमें एक 90 पैसे पार्टी यूनिट के हिसाब से राज्य सरकार को 1,000 रुपया अतरिक्त देना होगा यानि कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपया का बिजली सब्सिडी राजस्थान के सरकार को देना होगा |
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