प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM–Kisan) को शुरू हुए 5 साल से अभी अधिक समय बीत गया है, जिसके बावजूद भी कई किसान ऐसे हैं जिन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ख़ासकर वे किसान जिन्होंने योजना के तहत स्वयं आवेदन किया था। जिसको लेकर राजस्थान के बारां जिले के कलेक्टर ने स्व-पंजीकृत किसानों के लंबित आवेदनों के जल्द निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
जिला कलेक्टर ने रोहिताश्व सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत स्व-पंजीकृत किसानों के लंबित आवेदनों के निस्तारण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर लंबित स्व पंजीकृत आवेदनों का सत्यापन सक्षम स्तर पटवारी, तहसीलदार, जिला स्तर से आवश्यक रूप से 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाए। सत्यापन प्रक्रिया के तहत किसानों द्वारा अपलोड किए गए भूमि दस्तावेज, स्व-घोषणा पत्र और आधार कार्ड की जांच सतर्कता से करें।
अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही
जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे सत्यापन प्रक्रिया को समय पर पूरा करें और किसानों को सूचित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेजों को पटवारी से सत्यापन के बाद पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। यदि किसी किसान का आवेदन पुनः सत्यापन या भौतिक सत्यापन में अपात्र पाया जाता है, तो सत्यापन में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यदि किसी किसान को गलत तरीके से योजना का लाभ दिया गया है, तो हस्तांतरित राशि की वसूली के लिए तत्काल नोटिस जारी किया जाएगा।
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