किसानों को जल्द दिया जायेगा डिग्गी निर्माण का अनुदान

डिग्गी निर्माण हेतु अनुदान

देश में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई जा रही है | योजना के तहत किसानों सिंचाई यंत्र, तालाब निर्माण एवं डिग्गी निर्माण आदि पर अनुदान दिया जाता है | राजस्थान में किसानों के लिए चलाई जा रही डिग्गी योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान का अपना अंश नहीं देने के कारण वर्ष 2018–19 किसानों को भुगतान रुका हुआ था | जिसे अब राज्य सरकार जल्द ही किसानों को देने वाली है |

यह योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चलाई जा रही है | योजना के तहत किसानों डिग्गी निर्माण पर अनुदान दिया जाता है परन्तु राज्य में अभी तक किसानों को अनुदान नहीं मिल पाया है | कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने बताया कि अनुदान की केन्द्रीय अंश के रूप में मिलने वाली 60 प्रतिशत राशि नहीं मिलने से किसानों का भुगतान अटक गया था परन्तु अब किसानों का लंबित भुगतान देने के लिए 92 करोड़ रूपए जारी किए है।

4 हजार से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ

कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए केन्द्रीय अंश सहित पूरे अनुदान का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इससे गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिलों के 4 हजार 21 किसानों को 92 करोड़ 19 लाख रूपए का भुगतान हो सकेगा। गंगानगर जिले के 2 हजार 242 किसानों को 44 करोड़ 42 लाख रूपए, हनुमानगढ़ जिले के 324 किसानों को 6 करोड़ 46 लाख, बीकानेर जिले के इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) क्षेत्र के 1 हजार किसानों को 32 करोड़ 60 लाख रूपए एवं नॉन-आईजीएनपी क्षेत्र के 454 किसानों को 8 करोड़ 70 लाख रूपए का अनुदान सीधे उनके खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिले के नॉन-आईजीएनपी इलाके के किसानों को टॉप अप राशि का भुगतान पूर्व में कर दिया था। आईजीएनपी क्षेत्र के किसानों को टॉप अप राशि सहित अनुदान का भुगतान किया जाएगा। 

क्या है डिग्गी निर्माण योजना

खेती के लिए सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी की व्यवस्था के राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार मिलकर राज्य के किसानों के लिए डिग्गी योजना चला रही है | इस योजना के अनुसार राज्य के 1 हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि के स्वामित्व वाले किसानों को न्यूनतम 4 लाख लीटर एवं इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी बनाने के लिए लागत का 50 प्रतिशत या 350 रूपये प्रति घनमीटर के अनुसार अनुदान दिया जाता है | इसके साथ 25 प्रतिशत टाप–अप राशि भी किसानों को दी जाती है | जबकि कच्ची डिग्गी बनाने के लिए 50 प्रतिशत या 100 रूपये प्रति घन मीटर के अनुसार अनुदान दिया जा रहा है | यह राशि अधिकतम 2 लाख रूपये तक है |

इस योजना के तहत अनुदान राशि में राज्य तथा केंद्र दोनों सरकार की हिस्सेदारी रहती है | अनुदान राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा तथा 40 प्रतिशत राज्य सरकार के दिया जाता है |