सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए डी.बी.टी में जल्द से जल्द जुड़े

3
4053
views
bihar dbt

सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए डी.बी.टी में जल्द से जल्द जुड़े 

डी.बी.टी. अर्थात प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है | इस योजना का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को सीधे मदद करना है | इस योजना में इच्छुक व्यक्ति सीधे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सीधे योजना का लाभ ले सकता है |  केंद्र तथा राज्य सरकार किसानों के लिए जो योजनायें चलाती हैं | पहले सभी योजनाओं का लाभ किसानों को तहसील स्तर से दिया जाता था  | इन सभी योजनाओं के लाभ लेने के लिए प्रत्येक बार किसानों को अलग – अलग फार्म भरने पड़ते थे, जिसके कारण कभी – कभी किसान फार्म भी नहीं भर पाते थे | इस कारण किसान योजना के लाभ लेने से वंचित रह जाते थे |

डी.बी.टी योजना से लाभ 

इससे भी ज्यादा मुश्किल यह रहता था की किसानों को न तो योजनाओं की जानकारी दी जाती थी और ना ही योजनाओं का आवेदन कब एवं कहाँ जमा करना है यह जानकारी दी जाती थी | कई बार किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए काफी मात्रा में रिश्वत देना पड़ता था | जिसके कारण योजना लाभ का आधा पैसा भ्रष्टाचार के भेट चढ़ जाता था |

इन सभी मुश्किलों से बचने के लिए केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2013 से डी.बी.टी. (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) योजना लेकर आई है | इसके तहत किसानों को योजना का लाभ सीधे उसके खाता (account) में दिया जाता है | इस योजना का मुख्य उद्देश यह है की किसानों को दलाल तथा सरकारी भ्रष्टाचार से बचाया जाए | इसके साथ ही किसानों को अलग – अलग योजना का लाभ लेने के लिए बार – बार फार्म नहीं भरना पढ़ें  | एक ही जगह पर पंजीकरण हो जाने पर सभी योजना का लाभ मिल सके |

यह भी पढ़ें   पाली हाउस, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, प्लास्टिक मल्च पर सब्सिडी लेने के लिए पंजीयन करें

केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 – 19 में सरकारी योजनाओं के तहत लगभग 65,265 करोड़ रुपया डी.बी.टी के तहत किसानों को सीधे खाते में दिया है | केंद्र सरकार ने लगभग केवल कृषि के 20 से ज्यादा योजनाओं को डी.बी.टी से जोड़ दिया है | इसका मतलब यह हुआ की किसानों को केंद्र सरकार के योजनाओं का लाभ लेना है तो डी.बी.टी से जुड़ना जरुरी है |

बिहार राज्य में डी.बी.टी 

कई राज्य सरकार ने भी डी.बी.टी की शुरुआत कर दिया है | इसके पहले फेज में डीजल अनुदान को शामिल किया है | लेकिन बिहार राज्य ने वर्ष 2018 – 19 में जैविक से जुड़े सभी योजना का लाभ को डी.बी.टी से जोड़ा गया है | इसके तहत किसान भाई जैविक खाद के लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकते है |

बिहार सरकार ने जैविक सब्जी की खेती करने के लिए प्रति 0.3 एकड़ / 1250 वर्गमीटर के लिए 6,000 रु. प्रति कृषक की दर से डी.बी.टी के माध्यम से 17666 किसानों के खाते में 10 करोड़ 43 लाख 42 हजार 577 रूपये “ अग्रिम इनपुट अनुदान “ ई – केश के रूप में दिया गया | इस प्रकार बिहार इस योजना को संचालित करने वाला देश का प्रथम राज्य बना |

यह भी पढ़ें   क्या आप जानना चाहते हैं की बैंक किसानों से ब्याज किस तरह लेता है |

इस वर्ष अल्पवृष्टि के कारण प्रदेश में सुखाड़ की स्थिति बनी रही | जिसके लिए राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए 50 रु. प्रति लीटर की दर से 500 रु. प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान देने का प्रवधान किया गया है | तथा कुछ फसलों के सिंचाई के लिए अधिकतम 15,00 रु. दिया जा रहा है |

सरकार का यह कोशिश है की किसानो के द्वारा डी.बी.टी से आवेदन के 25 दिन के अन्दर सब्सिडी  का पैसा दिया जायेगा |  इस लिए किसान भाई आप से किसान समाधान अपील करता है की आप सभी पाने अपने राज्य में डी.बी.टी से जुड़ें | क्यों की भविष्य में सभी योजना को डी.बी.टी से जोड़ दिया जायेगा |

नोट :- इससे जुड़ने के लिए किसी भी तरह का पैसा नहीं लगता है |
बिहार राज्य में डी.बी.टी में अपना पंजीकरण करने के लिए क्लिक करें 
मध्यप्रदेश डी.बी.टी में अपना पंजीकरण करने के लिए क्लिक करें 

3 COMMENTS

  1. राजस्थान में डी.बी.टी.योजना में पंजीयन कैसे होगा, कृपया मुझे जानकारी दें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here