इस वित्त वर्ष में किसानों को 94 हजार करोड़ का फसली ऋण दिया जाएगा

फसली ऋण के लिए इस वर्ष 86.36 प्रतिशत की वृद्धि की गई

कर्ज में डूबे किसानों को बैंक नया कर्ज नहीं देते हैं खासकर डिफाल्टर किसानों को किसी प्रकार का नया कर्ज नहीं दिया जाता है इन कारणों से किसान बैंक से कर्ज न लेकर व्यापारियों या सूदखोरों से अधिक व्याज पर कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैंऔर कर्ज में डूबते चले जाते हैं | जैसा की जानते हैं की इस वर्ष तीन राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया गया है जिससे किसान कर्ज मुक्त हो गए हैं इससे वह डिफाल्टर की श्रणी से बहार आ चुके हैं |

लोन माफी से किसान अब बैंकों से कर्ज आसानी से ले सकते हैं | इन बातों को ध्यान में रखकर मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए फसली ऋण की  राशि बढ़ा दी है | जानते हैं इस वित्तीय वर्ष में किसानों के लिए कितना ऋण बढाया है |

कुल 1,74,970 करोड़ का ऋण वितरण होगा

नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मध्यप्रदेश राज्य के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रूपये 1,74,970 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का अनुमान लगाया है, जो पिछले साल के अनुमानों से 14.28% अधिक है। “जय किसान ऋण माफी योजना” के कारण पिछले वर्ष के अनुमानों की तुलना में फसली ऋण के अनुमानों को वर्तमान 50 हजार करोड़ से बढ़ाकर 94 हजार करोड़ किया गया है, जो 86.36 प्रतिशत अधिक है। राज्य के 313 ब्लॉकों में संभावित ऋण वितरण की क्षमता ध्यान में रखते हुए राज्य फोकस पेपर “सतत् कृषि पद्धति” तैयार किया गया है |

 इस वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड को पशुपालन एवं मछली पालन से जोड़ दिया गया है साथ ही केंद्र सरकार ने किसानों को दिए जाने वाले ऋण में भी वृद्धि की गई है | इस वर्ष से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर अधिकतम 1 लाख 60 हजार तक का लोन ले सकते हैं जबकि पहले किसान सिर्फ 1 लाख तक का ऋण ही ले सकते थे |

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