समर्थन मूल्य पर मूँग की खरीद
गर्मी के मौसम में किसानों के द्वारा लगाई गई मूँग की कटाई होने के बावजूद भी अभी तक इसकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं हो पाई है। जिसके चलते किसानों को मूँग का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। मंगलवार 21 जून को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल से कृषि भवन स्थित उनके कार्यालय में भेंट कर मध्यप्रदेश में उपार्जन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने माँगी 4 लाख मीट्रिक टन मूँग खरीद की अनुमति
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल को अवगत कराया कि प्रदेश में फसल विविधीकरण में दलहन फसलों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग का उत्पादन 16 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि अधिक उत्पादन के कारण ग्रीष्मकालीन मूंग का प्रचलित बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चला गया है। केन्द्रीय मंत्री श्री गोयल से अनुरोध किया कि उत्पादन में वृद्धि और किसानों के हित देखते हुए विपणन वर्ष 2022-23 में प्राइस स्टेबिलिटी फण्ड से मूंग के कुल उत्पादन 16 लाख मीट्रिक टन की 25 प्रतिशत मात्रा 4 लाख मीट्रिक टन के उपार्जन की अनुमति प्रदान की जाए।
क्या है मामला
केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष रबी एवं खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। इसी मूल्य पर केंद्र सरकार की एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न राज्यों के किसानों से फसलों का उपार्जन किया जाता है। सरकार द्वारा पूर्व में घोषित मूँग एवं उड़द के समर्थन मूल्य पर ही गर्मी (जायद) सीजन की मूँग एवं उड़द की खरीदी की जानी है जो मूंग के लिए 7,275 रूपये प्रति क्विंटल तथा उड़द के लिए 6,300 रूपये प्रति क्विंटल है।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष 2020–21 में राज्य के किसानों से मूँग एवं उड़द की खरीदी समर्थन मूल्य पर की थी। जिसमें प्रदेश में पिछले वर्ष 4 लाख 39 हजार 563 मीट्रिक टन मूंग की खरीदी 301 केन्द्रों से की गई थी। राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के लक्ष्य से तीन गुना अधिक खरीदी की थी जिसमें कुल 1 लाख 85 हजार किसानों से मूंग की खरीद की गई थी।
