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मुख्यमंत्री ने सरसों की MSP पर खरीद का किया शुभारंभ, कही यह बात

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 9 अप्रैल के दिन श्री गंगानगर जिले से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर सरसों की खरीद का शुभारंभ करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने सरसों के MSP में 900 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि करने के साथ हो ख़रीद सीमा को 40 क्विंटल प्रति किसान किया है।

राजस्थान में सरसों की खरीद का काम शुरू हो गया है। 9 अप्रैल के दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रीगंगानगर स्थित नई धान मंडी में किसानों को विक्रय स्लिप प्रदान करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरसों खरीद का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों एवं व्यापारियों से संवाद करते हुए कहा कि अन्नदाता किसान को पूरा सम्मान और सुरक्षा के साथ ही उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना हमारा लक्ष्य है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का किसानों के बैंक खातों में सीधा भुगतान समय पर सुनिश्चित कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2025-26 में सरसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 5 हजार 950 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस साल 13 लाख 22 हजार मीट्रिक टन सरसों की खरीद का लक्ष्य रखा है। इसी तरह सरकार 5 हजार 650 रुपये प्रति क्विंटल की MSP के आधार पर 5 लाख 46 हजार मीट्रिक टन चना की खरीद करेगी।

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सरसों की खरीद सीमा को बढ़ाकर किया 40 क्विंटल

सरसों खरीद का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 में सरसों का MSP 5 हजार 50 रुपये था, जिसमें हमारी सरकार ने 900 रुपए तक की बढ़ोत्तरी की है। साथ ही MSP पर खरीद के लिए प्रति किसान 25 क्विंटल की सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सवा साल के समय में अब तक 4 लाख 85 हजार मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद की है जबकि पिछली सरकार ने अपने पूरे पांच साल के कार्यकाल में केवल 5 लाख 53 हजार मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद की थी। साथ ही हमारी सरकार ने मूंगफली के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 5 हजार 850 रुपये से बढ़ाकर 6 हजार 783 रुपये प्रति क्विंटल किया है।

किसानों के लिए काम कर रही है सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों की समस्याओं को दूर करते हुए उनकी समृद्धि के लिए कार्य कर रही है। इसी दिशा में हमारी सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बोनस को बढ़ाकर 150 रुपये एवं किसान सम्मान निधि को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया है। साथ ही, किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने से लेकर वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है।

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