किसानों को कृषि ऋण एवं धान का बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य का भुगतान
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के 30 नवम्बर 2018 पर बकाया अल्पकालीन कृषि ऋण माफी के निर्णय का क्रियान्वयन नई सरकार के गठन के तत्काल बाद प्रारंभ कर दिया गया था। शासन के निर्देश पर ऋण माफी योजना के प्रथम चरण में एक नवम्बर 2018 से 24 दिसम्बर 2018 तक लिंकिंग के माध्यम से तीन लाख 57 हजार किसानों से वसूल की गई 1248 करोड़ रूपए के अल्पकालीन ऋण की राशि सर्वप्रथम किसानों के बचत खातों में वापस करने का कार्य 31 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण कर लिया गया है।
राज्य शासन के ऋण माफी योजना के अंतर्गत 16.81 लाख किसानों के 6230 करोड़ रूपए के ऋण माफी करने की शुरूआत 28 जनवरी 2019 को प्रदेश में की गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर स्थित राज्योत्सव मैदान में आयोजित किसान आभार सम्मेलन तथा कृषि ऋण मुक्ति कार्यक्रम में राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, मंत्रिमंडल के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरण कर शुभारंभ किया।
प्रदेश में की जा रही ऋण माफी में सहकारी बैंकों के 15 लाख खातों में 30 नवम्बर 2018 तक बकाया 5170 करोड़ रूपए के अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किए जा रहे हैं। ऋण माफी योजना के अंतर्गत बैंकों के ऋण माफी दावों का ऑडिट सहकारिता विभाग के अंकेक्षकों द्वारा कराया जा रहा है। उसके बाद ऋण माफी की राशि स्वीकृत की जा रही है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा
राज्य सरकार ने किसानों से कृषि ऋण माफ करने और धान का समर्थन मूल्य दस दिनों के भीतर बढ़ाने का जो वादा किया था, उसे पूरा करने के लिए मात्र दो घंटे का समय लिया। इसके तहत प्रदेश की 16 लाख 56 हजार किसानों का 6100 करोड़ रूपए अल्पकालीन कृषि ऋण माफ किया गया, धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2500 रूपए किया गया।
15 वर्षों की लंबित 207 करोड़ रूपए की सिंचाई कर की राशि माफ की गई है और तेन्दूपत्ता संग्रहण की दर 2500 रूपए से बढ़ाकर 4000 रूपए की गई है। 30 नवम्बर 2018 पर बकाया अल्पकालीन कृषि ऋण माफी के निर्णय का क्रियान्वयन दस दिनों के भीतर पूरा कर लिया गया है। इसके तहत प्रथम चरण में एक नवम्बर 2018 से 24 दिसम्बर 2018 तक लिकिंग के माध्यम से राज्य की 1276 सहकारी समितियों की तीन लाख 57 हजार किसानों से वसूल की गयी 1248 करोड़ अल्पकालीन कृषि ऋण राशि उनके बचत खातों में वापस कर दी गई है