आज सोमवार 3 मार्च के दिन छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। सरकार की ओर से यह बजट वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी ने पेश किया। इस बार सरकार ने 1 लाख 65 हज़ार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है जो पिछले वर्ष से 12 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष का बजट “GATI” ( गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) पर आधारित है। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है।
छत्तीसगढ़ सरकार के इस वर्ष के बजट की खास बात यह है कि वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने यह बजट स्वयं अपने हाथों से लिखा है। बजट में कृषि, पशुपालन, मछली पालन से संबंधित कई घोषणाएँ की गई हैं। जो इस प्रकार है:-
कृषि के लिए बजट में की गई घोषणाएँ
- सरकार ने बजट में “कृषक उन्नति योजना” के तहत 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जिसका लाभ राज्य में MSP पर धान बेचने वाले 25 लाख 49 हज़ार किसानों को मिलेगा।
- “दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना” के माध्यम से 5 लाख 62 हजार भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए बजट में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- कृषि पम्पों के “निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजना” के अंतर्गत 3,500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
- बजट में “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना” के तहत 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- दलहन एवं तिलहन फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए “प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान” (पीएम-आशा) योजना के तहत 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- धान, गेहूं, रागी, कोदो-कुटकी के साथ-साथ दलहन, तिलहन फसल के बीज उत्पादन एवं वितरण के लिए “कृषक समग्र विकास योजना” के अंतर्गत 150 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। योजना के तहत नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- आर्गेनिक यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए “परंपरागत कृषि विकास योजना” के अंतर्गत 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है इसके साथ ही आर्गेनिक प्रमाणीकरण हेतु लगभग 24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- इसके अलावा बजट में एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये, कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए एवं “गन्ना किसानों को बोनस” देने के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बागवानी के लिए बजट में किए गए प्रावधान
बजट में बागवानी क्षेत्र के विस्तार हेतु अनेक प्रावधान किए हैं, जिसमें “एकीकृत बागवानी मिशन” के लिए 150 करोड़, “आयल सीड्स एवं आयल पाम खाद्य तेल नेशनल मिशन” योजना के लिए 30 करोड़ रुपये, ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपये, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत हल्दी एवं अदरक की खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है।
पशुपालन, डेयरी और मछली पालन के लिए बजट में की गई घोषणाएँ
- डेयरी विकास समग्र परियोजना के तहत 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- मछली पालन के लिए नवीन हैचरी सह संवर्धन पोखर निर्माण, जिला-मानपुर-मोहला-अंबालगढ़, बलरामपुर, रामानुजगंज एवं खैरागढ़-गंडई-छुईखदान में स्थापना के लिए 75 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
- मत्स्य उत्पादन में विस्तार के लिए 12 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
- इस बजट में बस्तर संभाग में 200 झींगा पालन इकाई स्थापित करने हेतु भी बजट प्रावधान किया गया है।
- मात्स्यिकी महाविद्यालय कवर्धा परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- इस बार बजट में सुअर पालन और बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान में कई गुना वृद्धि की गई है।
- 1 लाख मत्स्य एवं पशुपालकों को केसीसी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
