राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक का आयोजन सोमवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान फसल कटाई प्रयोगों पर संबधित बीमा कम्पनियों द्वारा लगाये गये आपत्तियों के निस्तारण हेतु बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि एवं राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति के सदस्यगण मौजूद रहे।
बैठक में शासन सचिव ने हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के खरीफ 2023 और रबी 2023-24 की फसल कटाई प्रयोगों की आपत्तियों के निस्तारण हेतु इन जिलों के अधिकारियों एवं बीमा कम्पनी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर योजना प्रावधान के अनुरूप कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए।
कृषि पर्यवेक्षकों और पटवारियों को चार्जशीट देने के निर्देश
बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे फसल कटाई प्रयोगों को पूर्ण ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन के अनुसार समय पर संपादित करें। खरीफ 2023 के फसल कटाई प्रयोगों में लापरवाही बरतने वाले जालोर, सीकर, श्रीगंगानगर व जैसलमेर जिलों के 09 कृषि पर्यवेक्षकों को चार्ज शीट देने के निर्देश दिए। साथ ही जालोर, सीकर व जैसलमेर जिलों के 17 पटवारियों को चार्ज शीट देने के लिये संबंधित जिला कलेक्टर को आदेश दे दिये गये है।
किसानों को शीघ्र दिया जाएगा बीमा क्लेम
बैठक में बताया गया कि खरीफ 2023 का 1 हजार 557 करोड़ रुपए एवं रबी 2023-24 के 898 करोड़ रुपये के क्लेम पात्र फसल बीमा पॉलिसी धारक कृषकों को वितरित किये जा चुके हैं। शेष फसल बीमा क्लेम की राशि अतिशीघ्र किसानों को वितरित कर दी जायेगी। वर्तमान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृषकों को अब तक लगभग 3 हजार 122 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है।
