किसानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ सीजन 2025-26 के लिए तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में दालों एवं तिलहनों की खरीदी योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों के लिए स्वीकृत कुल खरीद राशि 15095.8 करोड़ रुपये है, जिससे संबंधित राज्यों के लाखों किसानों को व्यापक लाभ मिलेगा। 27 अक्टूबर 2025 के दिन हुई राज्यों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM–AASHA) सहित कृषि एवं किसान कल्याण की योजनाओं के तहत ये स्वीकृतियां प्रदान की गई।
इन राज्यों में दी गई दलहन तिलहन खरीद को मंजूरी
बैठक में चर्चा के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेलंगाना राज्य में मूंग (Green Gram) की कुल 4,430 मीट्रिक टन (जो राज्य उत्पादन का 25% है) खरीद मूल्य समर्थन योजना (PSS) के अंतर्गत 38.44 करोड़ रुपए की राशि पर स्वीकृति दी। उड़द (Black Gram) की शत-प्रतिशत खरीद होगी, वहीं सोयाबीन की 25 प्रतिशत खरीद की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार, ओडिशा राज्य में अरहर (Red Gram) की 18,470 मीट्रिक टन (राज्य उत्पादन का 100%) खरीद को PSS के तहत 147.76 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी दी है।
महाराष्ट्र में केंद्रीय कृषि मंत्री ने मूंग (Green Gram) की 33,000 मीट्रिक टन, उड़द (Black Gram) की 3,25,680 मीट्रिक टन और सोयाबीन की 18,50,700 मीट्रिक टन कुल मात्रा को PSS के अंतर्गत क्रमशः 289.34 करोड़ रुपए, 2540.30 करोड़ रुपए और 9,860.53 करोड़ रुपए की कुल लागत पर मंजूरी दी है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश में खरीफ 2025–26 के दौरान सोयाबीन की 22,21,632 मीट्रिक टन की मूल्य अंतर भुगतान योजना (PDPS) के तहत लागू होगी, जिसके लिए 1,775.53 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रभाव की स्वीकृति केंद्रीय मंत्री चौहान ने दी।
किसानों को फसल पर मिलेगा बेहतर लाभ
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ये मंजूरियां इसलिए दी गई हैं ताकि किसानों को उनकी फसल पर बेहतर लाभ मिल सके और उनकी आय का संरक्षण सुनिश्चित हो, साथ ही किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिले जो कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन 2025-26 के लिए इन राज्यों में दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरीद से अनाज उत्पादन बढ़ेगा, किसानों को सुनिश्चित आय मिलेगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य साकार होगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि सरकार ने तुअर, उड़द और मसूर की खरीद राज्य उत्पादन के 100% तक करने की व्यवस्था NAFED व NCCF के माध्यम से की है, जिससे दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता का रास्ता खुलेगा। उन्होंने कहा कि उपज खरीदी का सीधा लाभ किसानों को ही मिलना चाहिए, इस संबंध में निगरानी रखी जाएं।



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