पीएम-किसान योजना अभियान
देश में किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसम्बर, 2018 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद से की गई थी। परंतु आज भी कई किसान ऐसे हैं जिन तक योजना का लाभ नहीं पहुँच पाया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में एक विशेष अभियान की शुरुआत करने जा रही है जिसमें सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए आधार वेरिफ़िकेशन ईकेवाईसी आदि कार्य किए जाएँगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन सभागार में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत समस्त पात्र कृषकों को लाभ दिलाने के लिए वृहद् संतृप्तीकरण अभियान का शुभारम्भ किया। यह अभियान 24 मई से 10 जून 2023 तक संचालित किया जाएगा।
2.6 करोड़ से अधिक किसानों को मिल रहा है पीएम किसान योजना का लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 2.63 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ चुके हैं। बयान के मुताबिक अब तक उत्तर प्रदेश में 55 हजार 800 करोड़ की धनराशि पीएम किसान निधि सम्मान के रूप में प्रदेश के किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बावजूद उन्हें कुछ किसानों से यह सुनने को मिलता था कि उन तक पैसा नहीं पहुंच रहा है, इसलिए सत्यापन (ऑथेंटिफिकेशन) की कार्यवाही को बृहद स्तर पर शुरू किया जा रहा है, ताकि शत प्रतिशत पात्र किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकें।
सभी ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा अभियान
उन्होंने कहा कि आज से प्रदेश के सभी 55 हजार ग्राम पंचायतों में इस बड़े अभियान की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक का उपयोग भ्रष्टाचार पर प्रहार कर सकता है तो जरूरतमंदों को शासन की सुविधाओं का लाभ भी पहुंचा सकता है। इस अभियान में पोस्ट ऑफिस, कृषि और राजस्व विभाग के लोग जुड़कर गांव-गांव में पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के महाअभियान में जुटेंगे। हर गांव में प्रचार के साथ इसे आगे बढ़ाने का काम शुरू किया जा चुका है।
10 जून के बाद कोई किसान वंचित नहीं रहेगा
उन्होंने कहा कि पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से किसान को घरौनी उपलब्ध कराके मालिकाना हक प्रदान किया गया है। उप्र में अब तक 56 लााख घरौनी उपलब्ध कराई जा चुकी है और इस वर्ष के अंत तक डेढ़ करोड़ परिवारों को घरौनियां प्रदान कर दी जाएंगी जिनके सर्वे का काम पूरा हो चुका है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बृहद अभियान किसानों को सम्मान देने का महाअभियान है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से जुड़ी सभी संस्थाएं इसे बृहद पैमाने पर लगू करेंगी जिससे किसानों की ओर से आने वाली शिकायतों का समाधान होगा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि 10 जून के बाद उप्र का कोई किसान इस प्रकार की शिकायत नहीं करेगा कि वह योजना के लाभ से वंचित रह गया।
