केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश कर दिया है। इस बार के बजट में सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। इसमें सबसे प्रमुख योजना “प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना” है। योजना के तहत प्रारंभ में 100 जिलों को शामिल किया जायेगा। इस योजना का लाभ देश के लगभग 1.7 करोड़ किसानों को मिलने की संभावना है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरित होकर सरकार राज्यों की भागीदारी में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना आरंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता वाले, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा।
प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना का मुख्य उद्देश्य
- संवर्धित कृषि उत्पादकता,
- फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना,
- पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना,
- सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करना,
- दीर्घ-अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना होगा।
