केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में शनिवार को वित्त वर्ष 2025-26 के के लिए बजट पेश किया। इसमें खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं पर खासा ध्यान दिया गया है। सरकार ने इस बार अपने बजट में किसानों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। इसी क्रम में सरकार ने किसानों को कम दरों पर ज्यादा लोन मिल सके इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को बढ़ा दिया है। जिसका लाभ लाभ देश के 7 करोड़ 75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को मिलेगा।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लगभग 7.75 करोड़ किसानों को पशुपालन, मछली पालन और कृषि के लिए अल्पकालीन ऋण की सुविधा मिल रही है। संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है।
किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 4 प्रतिशत ब्याज पर मिलता है लोन
देश में किसानों को कृषि, पशुपालन और मछली पालन में पूंजी निवेश के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन उपलब्ध कराती है। इसमें सरकार किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत अल्प अवधि के लिए 7 प्रतिशत की दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन दे रही थी, जिसे समय पर चुकाने पर किसानों का 3 प्रतिशत ब्याज माफ हो जाता था। ऐसे में उनको सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज ही चुकाना होता है। अब ऐसे ही किसानों को 5 लाख रुपये तक का सस्ता लोन मिलेगा।
इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिसंबर में 1.6 लाख रुपये की लिमिट को 2 लाख रुपये तक बढ़ाकर को-लेटरल फ्री कर दिया। यानी बिना कुछ गिरवी रखे किसानों को 2 लाख रुपये का लोन मिलेगा। यह घोषणा 1 जनवरी से पूरे देश में लागू हो चुकी है, जिसका फायदा किसानों को मिलने लगा है।