किसानों के बैंक खातों में जारी की गई 368 करोड़ रुपये की बोनस राशि

देश में किसानों को खेती-किसानी में होने वाले नुक़सान की भरपाई और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए बोनस राशि दी जाती है। इस कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों के हित में कदम उठाते हुए एक क्लिक से किसानों के बैंक खातों में 368 करोड़ रुपये की बोनस राशि जारी की है। किसानों को यह राशि हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जारी की गई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए खरीफ-2024 के दौरान प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण राज्य में उत्पादित की जा रही कृषि एवं बागवानी फसलों पर 2000 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने का फैसला किया था। जिसके तहत किसानों को यह राशि जारी की गई है। राज्य में अब तक कुल 1345 करोड़ रुपये की राशि किसानों को दी जा चुकी है।

सरकार ने लागू किया कृषि भूमि पट्टा एक्ट

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल के पहले विधानसभा सत्र में ही किसानों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने 3 और महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया है। पहले भू-मालिकों और काश्तकारों के बीच में जमीन के कब्जे तथा मुआवजे इत्यादि को लेकर विवाद होते रहते थे। अब सरकार ने कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके, इन विवादों को जड़ से खत्म कर दिया है। साथ ही, शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज पट्टेदारों को उस भूमि का मालिकाना हक दिया है। इसके अलावा, गांवों में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को उनका मालिकाना हक दिया है।

10,393 कृषि यंत्रों पर दिया गया अनुदान

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली के उचित प्रबंधन के लिए किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर अनुदान के रूप में 10,393 मशीनों के लिए 122 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई गई है। इसके तहत किसान को टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट का 200 प्रतिशत मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। लाइन के नीचे की भूमि के लिए भी किसानों को मार्केट रेट का 30 प्रतिशत मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 100 दिनों में विकास कार्यों के लिए पंचायतों को 500 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके अलावा, प्रदेश की गौशालाओं के लिए 216 करोड़ 25 लाख रुपये की चारा अनुदान राशि जारी की गई।