लोकसभा चुनाव 2019 के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र
ऐसा लगता है की वर्ष 2019 का आम चुनाव किसान के मुद्दे पर ही लड़ा जायेगा | पहले कांग्रेस तथा अब बीजेपी ने किसानों को अपने तरफ लुभाने के लिए किसानों के मुद्दों को अपने घोषणा पात्र में शामिल किया है | इसका कारण यह भी है की देश की आधा से ज्यादा वोटर कृषि तथा कृषि से जुड़े कार्यों में जुड़ें हुए है | यह संख्या जिस तरफ भी झुकेग सरकार उसकी बनेगी | इसी को ध्यान में रखते हुये सभी पार्टियाँ किसानों के मुद्दे को विशेष ध्यान रख रही है |
एक बात और भी है की यह सभी मुद्दे वही है जिसे देश के किसान पिछले पांच वर्षों से उठा रहे हैं लेकिन उन सभी मुद्दों की समाधान करने की बजाये टाला गया तथा अब घोषणा पात्र में शामिल किया गया है | देश के सभी किसानों को इन सभी मुद्दों पर बारीकी से ध्यान रखना होगा | किसान समाधान सभी पार्टियों की घोषणा पत्र को आसान भाषा में आप के पास लेकर आ रही है |
बीजेपी घोषणा पत्र की मुख्य बातें
भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कुछ ऐसे विषयों को घोषणा पात्र में शामिल किया है जिसे लेकर देश भर में आंदोलन हुये तथा सरकार के सामने अपनी मांग रखी है | किसानों की यह पहले से मांग रही है कि देश की किसान अपने पुरे जीवन में 40 से ज्यादा वर्ष तक काम करता है लेकिन बूढ़े होने पर सरकार के तरफ से किसी भी तरह का सामाजिक सुरक्षा नहीं होता है | बीजेपी ने देश के सभी 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले छोटे तथा सीमांत किसानों को 6,000 रूपये / वार्षिक पेंशन देने की घोषणा की है |
एम.एस.स्वामीनाथन की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है की किसानों को कम समय के लिए लोन देने पर कृषि के लिए किसी योजना पर विचार नहीं कर पाता है | किसानों को दिए जानेवाले कृषि लोन के लिए समय बाध्य जाए | बीजेपी ने अपने घोषणा पात्र में इसे शामिल करते हुये कृषि लोन लौटने की अवधि 1 से 5 वर्ष कर दिया जायेगा एवं लोन पूरी तरह से ब्याज मुक्त रहेगा |
वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागु है तथा लागु वर्ष से ही इस योजना के नियम में बदलाव करने की मांग हो रही है | इसमें सबसे बड़ी मांग यह है की फसल बीमा को एच्छिक किया जाए | इस मांग को बीजेपी ने अपने घोषणा पात्र में शामिल किया है |
किसानों की आय दोगनी की जाएगी
इन सभी के साथ ही बीजेपी ने किसानों की आय दुगनी करने की अपनी पुरानी वादे को घोषणा पात्र में शामिल किया हैं | घोषणा पात्र में इस बात का संकल्प किया गया है की वर्ष 2019 तक देश के सभी किसानों को वर्ष 2019 तक आमदनी दुगना कर दिया जायेगा | बीजेपी के द्वारा घोषणा पात्र में शामिल सभी मुद्दों को आप के बीच लेकर आया है |
किसान कल्याण नीति
सभी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना :- इस वर्ष के बजट में इस योजना को शामिल किया गया था जो पिछले वर्ष नवम्बर से लागु किया गया है | इस योजना के तहत 2 हेक्टयर तक भूमि रखने वाले किसानों को सलाना 6,000 रुपया दिया जाता है | अब इसका दायरा बढाकर सभी किसनों के लिए लागु करने की बात किया गया है |
छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए पेंशन :- देश में सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन की योजना आरंभ करने का वडा किया गया है | जिसके तहत 60 वर्ष की आयु के बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके |
कृषि – ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रूपये का निवेश :- कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रूपये का निवेश करने के लिए घोषणा पात्र में शामिल किय गया है |
ब्याज मुक्त किसानों को क्रेडिट कार्ड ऋण :- 1 से 5 वर्ष के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रूपये तक के नये अल्पावधिक कृषि ऋण मूल राशि के समय पर भुगतान की शर्ते प्रदान करने की बात किया गया है |
प्रधानमंत्री फसल बीमा को एच्छिक किया जायेगा | बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र फसल बीमा को किसानों के लिए एच्छिक करने के लिए संकल्प लिया है |
गुणक्त्तापूर्ण बीजों का वायदा :- बीजेपी ने अपने घोषणा पात्र में किसानों को सस्ते दर पर बीज उपलब्ध कराने को घोषणा पात्र में शामिल किया है |
कृषि सम्बंधित क्षेत्रों का विकास
- किसानों को फसल भंडारण करने के लिए सस्ती दर पा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा | जिससे किसान घर पर ही भंडार गृह बना सके | इसके लिए ग्राम भण्डारण योजना शुरू किया जायेगा |
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को आगे भी जरी रखे जाने की संकल्प लिया गया है तथा दश में इस योजना का विस्तार किया जायेगा |
- किराये पर कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए मोबाईल आधारित प्रणाली तैयार किया जायेगा |
- पशुपालन के लिए टीके की व्यवस्था की गई है | इसके लिए खुरपा और मुहपका रोग के लिए देश के सभी पशु के लिए टोका शुरू किया जायेगा |
एक बात यह ध्यान रखने वाली है की किसी पार्टी ने किसानों के फसल के लिए सही कीमत देने की वादा नहीं किया है | इसके लिए लागत का 50 प्रतिशत करना होगा | इसलिए अभी भी किसानों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद नहीं है | किसी पार्टी ने एम.एस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागु करने का वादा नहीं किया है |
