बड़ी खबर ! अब इस सरकार ने किसानों के कृषि लोन का ब्याज किया माफ

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कृषि लोन ब्याज माफ़ी योजना

अब ऐसा लगने लगा है कि देश में जिस राज्य में चुनाव होता है उसी राज्य के किसानों को लाभ दिया जाता है | ताजा मामला हरियाणा राज्य का है, हरियाणा के विधान सभा चुनाव को देखते हुये किसानों के लिए बड़ी घोषणा किया है | हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों के ऋणी किसानों को बड़ी राहत पहुंचाते हुये एकमुश्त निपटान स्कीम के तहत उनके फसली ऋणों के ब्याज व जुर्माने की 4750 करोड़ रूपये की राशि माफ़ करने की घोषणा की है | अगर देखा जाय तो किसानों के लिए यह बहुत जरुरी है | इस स्कीम के तहत प्रदेश के 10 लाख किसानों को फायदा होगा | किसान समाधान इस योजना की पूरी जानकारी लेकर आय है |

इस योजना के तहत कौन–कौन से बैंक का लोन का ब्याज माफ़ होगा ?

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बात को साफ कर दिया है कि किसानों का लोन नहीं माफ़ होगा बल्कि लोन का ब्याज माफ़ किया जायेगा | इसके तहत केवल सहकारी बैंक ही आएगा जो इस प्रकार है :-

  1. सहकारी कृषि समितियों
  2. जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
  3. हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास बैंक

किसानों को इन सभी बैंकों से लिए गए लोन के मूलधन को ही लौटना होगा | इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि इस लोन ब्याज माफ़ी के अन्दर एनपीए खातों के साथ गैर एनपीए खातों के लोन ब्याज माफ़ किया जायेगा |

इस योजना के तहत कितने किसान आयेंगे तथा ब्याज किस तरह माफ़ किया जायेगा ?

योजना के तहत प्रदेश के तीन सहकारी बैंक आयेंगे और इन सभी बैंकों के सभी कृषि खातों के ब्याज माफ़ कर दिया जायेगा | किसानों की संख्या तथा ब्याज माफ़ी की प्रक्रिया इस प्रकार है |

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कृषि एवं सहकारी समिति (पैक्स)

कृषि एवं सहकारी समितियों (पैक्स) से लगभग 13 लाख किसानों ने ऋण ले रखे हैं , जिनमें से 8.25 लाख किसनों के खाते एनपीए हो चुके हैं | उन्होंने बताया कि पेक्स के फसली ऋणों की चार प्रतिशत ब्याज दर राज्य सरकार वहन करती है और तीन प्रतिशत नाबार्ड वहन करता है | फसली ऋणों की अदायगी समय पर न करने वाले किसानों पर पांच प्रतिशत की दर से पैनल्टी लगाई जाती थी, जो अब पूरी तरह माफ़ की जाएगी | ब्याज दर की चार प्रतिशत राशि राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी तथा नाबार्ड की तीन प्रतिशत ब्याज की दर में से 1.5 प्रतिशत हरियाणा सरकार तथा 1.5 प्रतिशत पैक्स अपने स्तर पर वहन करेगा | राज्य सरकार पैक्स के ऋणी किसानों को इस घोषणा से 2500 करोड़ रूपये का लाभ मिलेगा |

केंद्रीय सहकारी बैंक

जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से 85 हजार किसानों ने 3,000 करोड़ रूपये के ऋण लिए हुये है | इनमें से 32 हजार किसानों के 8,000 करोड़ र्य्प्ये के ऋण लिए हुये है | इन खातों के निपटान के लिए एकमुश्त निपटन योजना के तहत , जिस तिथि से खाते को एनपीए में डाला गया था | उस तिथि से 30 नवम्बर 2019 तक मूल राशि के साथ सह्धारण ब्याज देय होगा | इसके तहत, 5 लाख रूपये से कम ऋण के लिए दो प्रतिशत, पांच से 10 लाख रूपये तक के ऋण के लिए पांच प्रतिशत तथा 10 लाख से अधिक के ऋण के लिए दस प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लिया जायेगा और इससे किसानों को 1800 करोड़ रूपये का लाभ मिलेगा |

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हरियाणा भूमि सुधार बैंक

तीसरी श्रेणी में हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास बैंक (लैंड मोरगेज बैंक) के 1.10 लाख ऋणी किसान हैं , जिनमें से 70 हजार किसानों के खाते एनपीए घोषित किये जा चुके हैं | इन किसानों की मूल ऋण राशि 750 करोड़ रूपये है तथा ब्याज व जुर्माने की राशि 1400 करोड़ रूपये देय बनती है | इन बैंकों के क्सिअनों का पूरा पैनल ब्याज माफ़ कर दिया जायेगा | किसानों को केवल सामान्य ब्याज का 50 प्रतिशत ही देना होगा, शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी | लैंड मोरगेज बैंक के ऋणी किसनों को इस योजना से 450 करोड़ रूपये का लाभ मिलेगा |

किसान को मूल ऋण (बैंक से लिया हुआ लोन) कब तक माफ़ करना होगा ?

राज्य सरकार ने किसानों के मूल ऋण अदायगी का समय 30 नवम्बर 2019 तक दिया है | जिससे किसानों को अभी लगभग 3 माह का समय मिलता है |

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