बड़ी घोषणा: मार्च में 6 लाख से अधिक किसानों को दी जाएगी 4000 रुपये की राशि

देश में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, साथ ही नई योजनाओं की घोषणाएँ भी की जा रही है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धान की खेती करने वाले किसानों को 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की राशि देने की घोषण की है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार गेहूं की खेती करने वाले किसानों को 175 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस राशि देने का भी निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हित में निरंतर निर्णय लेती जा रही है। पहले केन बेतवा समेत कई नदी जोड़ो परियोजनाओं पर काम किया गया, जिससे किसानों की खेती और खेती का रकबा मध्यप्रदेश में डबल किया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह बात उज्जैन में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहीं।

किसानों को मार्च में जारी की जाएगी राशि

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गेहूं को खरीदने के लिए 2600 रुपए प्रति क्विंटल की राशि न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में निर्धारित की गई। समर्थन मूल्य के अलावा किसानों को भुगतान के लिए 175 रुपए बोनस देने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह राज्य सरकार अब धान उपार्जन के लिए प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए की राशि किसानों के खाते में डालने जा रही है। सभी किसान भाइयों के खाते में राशि मार्च में ही अंतरित की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जिन-जिन किसान भाइयों ने उत्पादित धान का उपार्जन करवाया है और निर्धारित कार्रवाई पूरी की है, उनके खातों में पैसे आने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार निर्धारित संकल्प पत्र के आधार पर जनता को आवश्यक सुविधा देती जा रही है।

6 लाख से अधिक किसानों को मिलेगी राशि

मुख्यमंत्री ने बालाघाट में आयोजित किसान सम्मेलन में किसानों को अभूतपूर्व सौगात देते हुए कहा कि अब प्रदेश में धान उत्पादक किसानों को 4 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर का अतिरिक्त लाभ दिया जायेगा। मूल्य संवर्धन योजना (प्राइस सपोर्ट स्कीम) अंतर्गत वर्ष 2024 में 6.69 लाख किसानों द्वारा 12.2 लाख हेक्टेयर रकबे में उत्पादित धान का विक्रय किया गया है। धान उत्पादक किसानों को “मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना” में प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए का लाभ मिलेगा। इससे प्रदेश के किसानों को 488 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।