देश में किसानों के हित में केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही है, इनके लिए बजट में घोषणा की जाती है। जिसका लाभ किसानों को वित्त वर्ष ख़त्म होने से पहले किसानों तक पहुंचाना जरूरी रहता है ताकि लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। इस कड़ी में राजस्थान के शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि कृषि विभाग की योजनाओं का समय पर प्रत्येक किसान को लाभ पहुंचाया जाये।
शासन सचिव ने कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि बजट घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारी फरवरी के अन्तिम सप्ताह तक योजनाओं को शत-प्रतिशत पूरा करें। अधिकारी फिल्ड में रहकर ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजनाओं की जानकारी दें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक किसान को राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
कस्टम हायरिंग सेन्टरों को किया जाये ऑनलाइन
बैठक में शासन सचिव ने अधिकारियों कस्टम हायरिंग सेन्टरों का लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान सुनिश्चित करे कि इन सेन्टरों से कृषि यंत्र सभी जरूरतमंद किसानों को समय पर और मार्केट रेट से कम दरो पर दिये जा रहे है। उन्होंने सभी कस्टम हायरिंग सेन्टरों को शत-प्रतिशत राज किसान पोर्टल पर ऑन-लाईन करने के निर्देश दिये। जिससे किसान अपनी बुआई के लिए कृषि यंत्रों की इस ऐप पर ऑन-लाईन बुकिंग कर सकें।
योजनाओं में आ रही समस्याओं का किया जाए निस्तारण
शासन सचिव ने बैठक में फार्म पौण्ड, डिग्गी, सिंचाई पाइप लाइन, कृषि यंत्र, तारबंदी, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, वर्मी कम्पोस्ट इकाई, कस्टम हायरिंग सेन्टर सहित विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का निस्तारण कर उन्हें समय पर पूरा करें। समीक्षा बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
