12 जुलाई तक जारी की जाएगी तारबंदी, पाइप लाइन एवं फर्म पौण्ड योजना के लिए स्वीकृति

तारबंदी, पाइप लाइन एवं फर्म पौण्ड के लिए स्वीकृति

देश में किसान कल्याण के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही है, जिनका लाभ किसानों को देने के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। किसानों के द्वारा किए गए इन आवेदनों को योजना के तहत तय की गई पात्रता के अनुसार किसानों का चयन किया जाता है। जिसके बाद चयनित किसानों को योजना का लाभ दिया जाता है। इस कड़ी में पिछले दिनों राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ किसानों के देने के लिए आवेदन माँगे गए थे। अब सरकार द्वारा प्राप्त आवेदनों में से चयनित किसानों को स्वीकृति प्रदान की जानी है।

राजस्थान सरकार ने बीते दिनों किसानों से अलग-अलग योजना जैसे फार्म पौण्ड, पाईप लाईन, तारबंदी एवं कृषि यंत्रों के लिए आवेदन माँगे थे जिसके लिए जल्द स्वीकृति प्रदान करने के लिए कृषि विभाग के आयुक्त श्री कानाराम ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

फार्म पौण्ड, पाईप लाईन व तारबंदी के लिए 12 जुलाई तक जारी की जाएगी स्वीकृति

कृषि विभाग के आयुक्त श्री कानाराम ने निर्देश दिये कि फार्म पौण्ड, पाईप लाईन व तारबंदी की अब तक प्री-वेरिफिकेशन हो चुकी पत्रावलियों की प्रशासनिक स्वीकृतियां 12 जुलाई तक जारी हो जानी चाहिए। साथ ही बचे हुए आवेदनों को प्री-वेरिफिकेशन कर उनकी भी 15 जुलाई तक प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी किया जाना सुनिश्चित की जाए। 

उन्होंने निर्देश दिये कि पोर्टल पर प्राप्त कृषि यन्त्रों के आवेदनों का डॉक्यूमेन्ट स्क्रूटनी प्री-वेरिफिकेशन का कार्य 10 जुलाई तक किया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में बीज उत्पादन कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि किसानों एवं कृषक समूहों का चयन कर बीज निगम की सम्बन्धित इकाई से सम्पर्क करके लक्ष्यों के अनुरूप बीज उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने सूक्ष्म तत्व, बायो पेस्टिसाइड़ किट एवं कम्पोस्ट पिट की आपूर्ति 12 जुलाई तक पूर्ण करना निश्चित करें।

किसानों को दी जाए योजना की जानकारी

राज्य में अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ दिया जा सके इसके लिए सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। जिसको लेकर कृषि आयुक्त ने निर्देश दिये कि कृषि बजट 2022-23 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शेष बची हुई ब्लॉकस्तरीय कृषि बजट आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया जाये ताकि दूर-दराज के किसानों को भी किसान कल्याण के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो सके।