देश में किसान हित में केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिसके तहत किसानों को सब्सिडी दी जाती है। इस कड़ी में महाराष्ट्र सरकार राज्य में सोयाबीन और कपास उत्पादक किसानों को 5000 रुपये की सब्सिडी मुहैया करा रही है। इस क्रम में सरकार ने किसानों को खरीफ सीजन 2023 के लिए सब्सिडी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना के तहत राज्य के 49 लाख से अधिक किसानों को यह सब्सिडी जारी की गई है।
सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने सब्सिडी वितरण के पहले चरण की शुरूआत की। सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से 49.5 लाख पंजीकृत किसानों के खातों में 2,398.93 करोड़ रुपये जमा किए।
96 लाख किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा कि 96 लाख किसान इस योजना के लाभ के लिए पात्र हैं। आधार वेरिफिकेशन और अन्य प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद चरणबद्ध तरीके से बाकी किसानों को भी सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में कपास और सोयाबीन की खेती करने वाले 96 लाख किसान हैं, जिनमें से 68,06,923 किसान सब्सिडी पाने के लिए सरकारी पोर्टल पर जानकारी अपलोड की है।
पिछले साल खरीफ सीजन में सोयाबीन और कपास की फसल को काफी नुकसान हुआ था। जिसके बाद सरकार ने प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपये की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। एक किसान सिर्फ दो हेक्टेयर तक ही इस सब्सिडी का लाभ उठा सकता है। कृषि में बढ़ती इनपुट लागत और अप्रत्याशित मौसम के कारण जूझ रहे किसानों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है।
२०२३ च्या खरीप हंगामातील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५ हजार रुपये प्रमाणे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत विशेष अनुदान वितरणाचा शुभारंभ आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री मा.एकनाथराव शिंदे साहेब उपमुख्यमंत्री मा.देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, तसेच उपमुख्यमंत्री… pic.twitter.com/PYhu4VI3S7
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) September 30, 2024
