1500 कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना के साथ ही राज्य के किसानों को सब्सिडी पर दिए जाएँगे कृषि यंत्र

कस्टम हायरिंग केंद्र एवं कृषि यंत्र पर अनुदान

कृषि कार्यों में कृषि यंत्रों के उपयोग से जहां कार्य आसानी से कम समय में हो जाते हैं वहीं इससे कृषि की लागत में भी कम आती है। कृषि यंत्रो के महत्व को देखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए सरकार द्वारा किसानों एवं अलग-अलग संस्थानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के बजट को पेश करते हुए राज्य में 1500 नये कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना एवं किसानों को विभिन्न कृषि यंत्र अनुदान पर देने की घोषणा की है।

किसानों को महँगे कृषि यंत्र उपलब्ध हो सके इसके लिए राज्य सरकार ने “राजस्थान कृषि तकनीक मिशन योजना“ की शुरुआत करने की घोषणा की है। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा आगामी 2 वर्षों में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएँगे। इसके साथ ही सरकार भूमिहीन किसान-मजदूरों को भी कृषि यंत्र ख़रीदने के लिए अनुदान उपलब्ध कराएगी, इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटावेटर आदि कृषि यंत्रों पर दिया जायेगा अनुदान

अपने बजट में राज्य सरकार के द्वारा 60 हजार किसानों को कृषि यंत्रों की ख़रीद पर 150 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। इसमें किसानों को महँगे कृषि यंत्र जैसे- ट्रैक्टर, थ्रेसर, रोटावेटर, रीपर, सीड ड्रिल आदि उपलब्ध कराने के लिए GSS/FPO के माध्यम से 1 हजार 500 कस्टम हायरिंग सेंटर और स्थापित करने की घोषणा की है। जिसके लिए राज्य सरकार 150 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

1 हजार किसान ड्रोन कराए जाएँगे उपलब्ध

पौध रसायनों के समुचित उपयोग, निगरानी, कृषि संबंधी अन्य कार्यों व टिड्डी नियंत्रण में ड्रोन तकनीक के उपयोग हेतु आगामी वर्ष में कृषक उत्पादक संगठन (FPO) तथा कस्टम हायरिंग केन्द्रों को एक हजार ड्रोन उपलब्ध कराये जाएंगे | इस पर सरकार 40 करोड़ रूपये खर्च करेगी|

2 लाख कृषि श्रमिकों को कृषि यंत्र ख़रीदने पर दिया जाएगा अनुदान

इस वर्ष के बजट में राजस्थान सरकार ने राज्य के भूमिहीन श्रमिकों को कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए “राजस्थान कृषि श्रमिक सम्बल मिशन” की शुरुआत की है। योजना के तहत कृषि कार्यों में लगे हुए भूमिहीन किसानों को वर्ष 2022-23 में हस्तचलित कृषि यंत्र ख़रीदने के लिए 5 हजार रुपए प्रति परिवार अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने अपने बजट में 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।

किसान कॉल सेंटर एवं किसान साथी पोर्टल पर खर्च होंगे 50 करोड़ रुपए

बजट में किसान कॉल सेंटर एवं किसान साथी पोर्टल को वृहद् रूप देते हुए 50 करोड़ रूपये की लागत से IT/MOBILE APP आधारित Integrated Farmer Support System लागू करने की घोषणा की है |