कृषि मंत्री ने बिहार के किसानों को दी कई सौगातें

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बिहार के किसानों के लिए अनेक सौगातें दी। किसानों को यह सौगातें आज बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडेय की केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ कृषि भवन, दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय बैठक में दी गई। बैठक में बिहार कृषि सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में भाग लेने के लिए बिहार में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गया था।

माननीय कृषि मंत्री, बिहार ने बताया कि 23 अगस्त 2024 को केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, द्वारा कृषि भवन, मीठापुर, पटना में किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग, बिहार द्वारा भारत सरकार से अपेक्षा से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा गया था। माननीय केन्द्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही नई दिल्ली में बिहार के किसानों को सहायता हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की जायेगी। आज की बैठक इसी परिपेक्ष्य में आयोजित की गई।

किसानों को दी गई यह सौगातें

• आज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए भारत सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 45 करोड़ रूपये दूसरी क़िस्त जारी की गयी।
• कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के अध्यक्ष के द्वारा कृषि भवन, मीठापुर, पटना में एपीडा का कार्यालय खोलने पर अपनी सहमती दी गई।
• राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर में शहद के अनुसंधान तथा लेब टेस्टिंग हेतु सहमती प्रदान की गई।
• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा कृषोन्नति योजना के लिए राशि में वृद्धि करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। 200 करोड़ की राशि की मांग बिहार द्वारा की गई थी।
• मखाना तथा मक्का अनुसंधान केंद्र के सुदृढ़ीकरण का निदेश महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद–सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार को दिया गया।
• ई-नाम में 100 करोड़ रूपये की मांग पर सकारात्मक चर्चा की गई।
• डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए 10 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई।
• गेहूं के 5,000 क्विंटल आधार बीज उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया।
• बागवानी विकास मिशन में उद्धार राशि दोगुना करने के अनुरोध पर सकारात्मक निर्णय लिया गया।
• मखाना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एच.एस. कोड अलग–अलग किए जाने का निर्देश दिया गया।
• यंत्रीकरण योजना में 50 करोड़ रूपये की अतिरिक्त मांग पर सकारात्मक निर्णय लिया गया।