किसानों को सरकार की इन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई जा रही है, ऐसे में अधिक से अधिक पात्र किसानों को इन योजनाओं का लाभ दिया जा सके इसके लिये समय-समय पर कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की जाती है। इस कड़ी में राजस्थान के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग मंत्री ने 28 अप्रैल के दिन उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही न बरतें। उन्होंने कहा कि कार्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री ने बैठक में उद्यान विभाग की 2024-25 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई, ड्रिप, फव्वारा, प्याज भण्ड़ार गृह, मधुमक्खी पालन, पॉली हाऊस, शेडनेट हाऊस, सोलर पम्प, एक्सीलेन्स सेंटर, राजहंस नर्सरी, फल बगीचों की स्थापना, प्लास्टिक मल्च, पीएम कुसुम कम्पोनेन्ट-बी योजना आदि की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिये।

योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए दिए निर्देश

उद्यानिकी मंत्री ने बजट घोषणा 2025-26 की समीक्षा करते हुए योजनाओं को पूरी ईमानदारी से लागू कर पात्र किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देते हुए समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बजट घोषणाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन करने, क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों को तत्काल प्रभाव से दूर कर प्रभावी रूप में धरातल पर लागू करने तथा योजनाओं का कृषक गोष्ठियों, रात्रि चौपालो, सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और टी.वी. चैनल्स के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर कृषकों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने पानी की कमी को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई से पूरे प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने और सिंचाई यंत्रों की गुणवत्ता नियंत्रण का परीक्षण कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि बीमित पॉली हाऊस डेमेज होने पर किसानों को मिलने वाले लाभ की नवीनतम स्टेटस रिपोर्ट 7 दिवस में मुख्यालय को भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने सोलर पम्प में उच्च गुणवत्ता की सोलर प्लेटें लगवाने के निर्देश दिए जिससे किसानों को किसी तरह की कोई समस्या न आये।