कृषि बिजली कनेक्शन
देश में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सराकर द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में किसानों को ना केवल सिंचाई यंत्र अनुदान पर दिए जाते हैं बल्कि किसानों को सस्ती बिजली भी उपलब्ध कराई जाती है। जिससे कृषि की लागत के कम करके किसानों को आय बढ़ाई जा सके। इसके लिए अलग-अलग राज्य सरकारों के द्वारा प्रतिवर्ष लक्ष्य तय किए जाते हैं, जिसके तहत राज्य के किसानों के खेतों तक बिजली पहुँचाकर उन्हें बिजली कनेक्शन दिया जाता है।
राजस्थान सरकार ने अगले दो वर्षों में किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने के लिए लक्ष्य तय कर लिए हैं। जिसके तहत राज्य के 4.88 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दिए जाएँगे। इसके अलावा किसानों को बिजली बिलों में राहत प्रदान करने के लिए किसान मित्र ऊर्जा योजना चलाई जा रही है जिससे लाखों किसानों के बिजली बिल शून्य हो गए हैं। 4 जून को मुख्यमंत्री आवास पर हुई समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई।
जारी किए जाएँगे 4.88 लाख कृषि बिजली कनेक्शन
मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में श्री गहलोत ने कहा कि 2024 तक प्रदेश में 4.88 लाख किसानों को चरणबद्ध रूप से नवीन कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। उन्होंने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश में लंबित कृषि विद्युत कनेक्शनों को जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में वर्तमान में फसलों की सिंचाई का कार्य चल रहा है। सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए किसानों को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि फसलों को पर्याप्त पानी मिले और किसानों को राहत मिल सके।
बजट में की थी बकाया बिजली कनेक्शन जारी करने की घोषणा
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस वर्ष अलग से पेश किए गए बजट में 31 दिसम्बर 2012 से चली आ रही 9 वर्ष से अधिक लम्बित, लगभग 3 लाख 38 हजार विद्युत कनेक्शन आवेदन ख़त्म करने के लिए 22 फरवरी 2022 तक के समस्त बकाया विद्युत कनेक्शन अगले दो वर्षों में जारी करने की घोषण की थी। राज्य सरकार ने इसके लिए 6,700 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का प्रावधान किया था।
43 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल हुए शून्य
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लगभग 1.25 करोड़ किसानों एवं घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 1044 करोड़ का अनुदान देकर राहत दी गई है, जिससे लगभग 43 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य हो गए हैं।
किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए चलाई गई मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना में लगभग 12.66 लाख से अधिक किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शनों पर 291.54 करोड़ का अनुदान दिया गया है। प्रदेश के 1.15 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना अन्तर्गत 752.58 करोड़ का अनुदान दिया गया है। इससे लगभग 36 लाख घरेलू उपभोक्ताओं व 7 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है।
