कृषि बजट 2022-23: 60 प्रतिशत की सब्सिडी पर 1 लाख किसानों को दिए जाएँगे सोलर पम्प

अनुदान पर सोलर पम्प कनेक्शन

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को पहला कृषि बजट पेश किया। अपने इस कृषि बजट में सरकार ने राज्य में सिंचाई संसाधनों और सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने पर ज़ोर दिया है। बजट में मुख्यमंत्री ने किसानों की फसलों की लागत को कम करने के लिए सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने एवं अधिक से अधिक किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ाने पर ज़ोर दिया। राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों के लिए सोलर पम्प सब्सिडी पर देने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने किसानों को नए बिजली कनेक्शन देने एवं किसानों को सिंचाई के लिए दिन में दो बार बिजली देने की भी घोषणा की। 

3 वर्षों में एक लाख किसानों को दिए जाएँगे सोलर पम्प

सोलर पैनल महँगे होने के चलते सभी किसान आर्थिक रूप से इतने मज़बूत नहीं है कि वह स्वयं सोलर पम्प खरीद सकें। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य एवं केंद्र सरकार मिलकर सोलर पम्प किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध कराती है। राजस्थान सरकार ने अपने इस बजट में किसानों को सोलर पम्प उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसके तहत राज्य के 1 लाख किसानों को अगले 3 वर्षों में 60 फ़ीसदी सब्सिडी पर सोलर पम्प दिए जाएँगे। 

इसके अलावा राज्य के SC/ST वर्ग के कृषकों को 45 हजार रूपये तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा | इससे 50 हजार SC/ST किसान लाभन्वित होंगे | इस हेतु 200 करोड़ रूपये का व्यय किया जाएगा | 

राज्य में 2.48 लाख नए बिजली कनेक्शन दिए गए हैं 

राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को 3 वर्षों में 2 लाख 48 हजार 269 कृषि बिजली कनेक्शन दिये हैं | इसके साथ ही पिछले 9 वर्षों से चले आ रहे कृषि कनेक्शन बकाया के कारण 3 लाख 38 हजार विधुत कनेक्शन को खत्म किया जा रहा था | राज्य सरकार ने बजट में बकाया भुगतान कर फिर से विधुत कनेक्शन को जारी कर दिया है | इसके लिए राज्य सरकार ने 6 हजार 700 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जाएगी ।

सिंचाई के लिए दिन में 2 बार दी जाएगी बिजली

कृषि के क्षेत्र में किसानों को बिजली रात में मिलने के कारण किसानों को काफी परेशानी होती है | इसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य के 16 जिलों में दिन में 2 बार बिजली उपलब्ध कराएगी | शेष 17 जिलों में भी आगामी वर्ष से ही दिन में सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने बजट में की।