गौ-आधारित जीरो बजट प्राकृतिक कृषि मॉडल की जानकारी लेगी कृषि सुधार समिति

गौ-आधारित शून्य लागत प्राकृतिक कृषि मॉडल

राष्ट्रपति द्वारा मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री टंडन को कृषि और कृषक विषय पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के संयोजन में गठित कृषि सुधार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। समिति में महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्यपाल भी सदस्य हैं। राज्यपाल श्री लालजी टंडन 25 सितम्बर को कुरूक्षेत्र (हरियाणा) में गौ-आधारित शून्य लागत प्राकृतिक कृषि मॉडल और गुरुकुल के कृषि फार्म में प्राकृतिक कृषि के व्यापक प्रकल्प का अवलोकन करेंगे।  राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा गठित राज्यपालों की कृषि सुधार समिति के संयोजक, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए गौ-आधारित शून्य लागत प्राकृतिक कृषि मॉडल को देखने के लिए आमंत्रित किया है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए इन विषयों पर भी होगी चर्चा

किसानों की आय को दोगुना करने के संबंध में कृषि आदान लागत को कम करने, उन्नत कृषि तकनीक को बढ़ावा देने, जैविक खेती का विस्तार करने, सिंचाई क्षेत्र के विस्तार और सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन देने, तीसरी फसल के क्षेत्रफल में वृद्धि करने, कृषि वि‍विधिकरण, उद्यानिकी क्षेत्र के विस्तार के प्रयासों पर विशेष बल दिये जाने का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। श्री टंडन समिति के समक्ष कृषि क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों की रूपरेखा पर भी प्रकाश डालेगें। उत्पादकता में वृद्धि के साथ जीविकोपार्जन एवं आय को दोगुना करने में मदद के लिए विभिन्न योजनाओं की उपयोगिता एवं प्रभाव का सर्वेक्षण और विश्लेषण कर डाटाबेस बनाने की आवश्यकता बतायेंगे।

फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी विकास एवं प्रसार के साथ मौसम परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभाव के प्रबंधन के लिये प्रयासों की जरूरत भी बतायेंगे। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिये तकनीकी सहयोग और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों तथा तकनीकी हस्तांतरण की जरूरत को रेखांकित करें। कृषि वानिकी से संबंधित तकनीकी विकास के प्रसार, कृषि विज्ञान केन्द्रों का अधिक संख्या में विस्तार और किसानों को उद्यानिकी फसलों की पैदावार के लिये प्रोत्साहित करने के प्रयासों पर बल देंगे। साथ ही पशुपालन के क्षेत्र में गोवंश संरक्षण एवं सुधार के लिए प्रोत्साहित करने, दुग्ध उत्पादकों को कृषि उत्पादकों की भाँति उचित मूल्य एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने का सुझाव भी देंगे।

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