देश में किसानों को फसल उत्पादन के लिए अल्पावधि ऋण यानि कम समय के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन उपलब्ध कराया जाता है जो रबी और खरीफ सीजन के फसलों के लिए होता है यह ऋण किसानों को कृषि आदान जैसे खाद, बीज कीटनाशक आदि कार्यों के लिए दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को दीर्घावधि ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है जो लंबे समय के लिए रहता है जैसे कृषि यंत्र ख़रीदने, बोरिंग कराने, सिंचाई के लिए तालाब निर्माण, पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, पशुपालन आदि के लिए होता है।
इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को सहकारी, ग्रामीण और भूमि विकास बैंकों के माध्यम से दीर्घकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में ब्याज अनुदान योजना भी चलाई जा रही है। इस क्रम में 12 साल के बाद जालोर भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों को अब दीर्घकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए जारी किए गए लक्ष्य
दरअसल संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के तहत जालोर जिले में जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. जालोर को राज्य सरकारी भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन ऋण वितरण के लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। दीर्घकालीन साख संरचना में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से पुनर्वित्त मिलने के पश्चात् बैंक द्वारा 12 वर्ष बाद किसानों को दीर्घकालीन ऋण वितरण किया जाएगा।
इस संबंध में सहकारी समितियां के सचिव एवं उप रजिस्ट्रार सुनील वीरभान ने बताया कि काफी समय से बैंक को नाबार्ड से पुनर्वित्त मिलने के अभाव में योजना के अंतर्गत ऋण वितरण नहीं हो पा रहा था। अब नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त जारी करने एवं एनसीडीसी द्वारा ब्याज दरों में कमी किये जाने के परिणामस्वरूप अब ऋण वितरण संभव हो रहा है।
किसानों को मिलेगा ब्याज अनुदान
राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप अनुदान योजना के तहत किसानों एवं लघु उद्यमियों को यह ऋण वितरण किया जायेगा। जिसके फलस्वरूप भूमि विकास बैंक द्वारा वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋण मात्र 5.05 प्रतिशत एवं दीर्घकालीन अकृषि ऋण मात्र 7.05 प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकेगा, जो अन्य बैंकों से अपेक्षाकृत कम है। राज्य सरकार का दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के पुनरूद्धार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सहकारी समिति के रजिस्ट्रार ने किसानों से अपील की है कि वे बैंक की ऋण वसूली में सहयोग करें तथा अपने बकाया ऋणों का चुकारा कर अपनी जमीन रहन मुक्त करवाकर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि इस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा अपने बजट में किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने बजट में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
