पशुपालन के लिए लोन और अनुदान मिलने में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए अधिकारियों की हुई बैठक

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा कई योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं। योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को कुक्कुट पालन, भेड़ बकरी पालन, सुअर पालन आदि के लिए बैंक ऋण एवं अनुदान दिया जाता है। लेकिन कुछ कारणों के चलते लाभार्थियों को बैंक ऋण और अनुदान मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जिसको देखते हुए राजस्थान के शासन सचिव पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास कार्यक्रम से संबंधित बैंकों में लंबित प्रकरणों पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैंक ऋण मिलने में आ रही परेशानियों को किया जाएगा दूर

बैठक में डॉ. शर्मा ने पशुपालन विभाग को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए जो बैंकों और आवेदकों/उद्यमियों के बीच समन्वय का काम करेंगे। इससे आवेदकों को ऋण लेने में आ रही परेशानियों को दूर किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बैंक अपने लोन के लिए आवश्यक चेकलिस्ट विभाग को दें और विभाग अपनी चेक लिस्ट को उसमें शामिल करते हुए एक नई चेकलिस्ट बनाए। आवेदक को भविष्य में यही चेकलिस्ट व्हाट्सअप या अन्य किसी माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। ऐसा करने से दो अलग अलग चेकलिस्ट से होने वाली परेशानी से भी बचा जा सकता है। डॉ. शर्मा ने बैंक प्रतिनिधियों को आवेदन की प्रक्रिया पर त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश देते हुए कहा कि हितग्राहियों/ लाभार्थियों को योजना का सही लाभ सही समय पर मिलने से ही योजना का उद्देश्य पूरा हो सकता है।

पशुपालन के लिए मिलता है 50 प्रतिशत लोन और अनुदान

बैठक में जानकारी देते हुए बताया गया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन उद्यमिता विकास कार्यक्रम रोजगार सृजन के उद्देश्य से पशुधन क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत मुख्यतः पशु नस्ल विकास तथा उद्यमिता विकास की गतिविधियों को शामिल कर बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुक्कुट पालन, भेड़-बकरी पालन, सुअर पालन आदि के लिए ऋण एवं अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इच्छुक उद्यमियों को बैंकों से 50 प्रतिशत का ऋण एवं भारत सरकार द्वारा 50 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है।