back to top
रविवार, अप्रैल 14, 2024
होमकिसान समाचारधान बेचने वाले किसानों को दी जाएगी 9 हजार रूपए प्रति एकड़...

धान बेचने वाले किसानों को दी जाएगी 9 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी

किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी

खेती की बढती लागत एवं किसानों की आमदनी में कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, योजना के तहत किसान परिवार को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये दिए जाते हैं | इसी तर्ज पर कई राज्य सरकारों ने भी किसानों को सीधे बैंक खातों में आदान सहायता राशि देने के लिए योजना शुरू की है | छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किसानों को फसल उत्पादन के लिये आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनिकी में पर्याप्त निवेश करने और काश्त लागत में राहत देने के लिये राज्य शासन द्वारा कृषि आदान सहायता हेतु “राजीव गांधी किसान न्याय योजना” चलाई जा रही है |

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजना के तहत खरीफ मौसम में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी, रागी तथा रबी में गन्ना फसल लगाने वाले किसानों को आदान सहायता राशि दी जाती है | राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 21 मई को आदान सहायता राशि (इनपुट सब्सिडी) की पहली किश्त जारी करेगी | किसानों को आदान सहायता के रूप में 9,000 रुपए प्रति एकड़ राशि प्रदान की जाएगी |

यह भी पढ़ें   सब्सिडी पर कोल्ड स्टोरेज, राईपनिंग चैम्बर एवं कोल्ड रूम की स्थापना हेतु आवेदन करें

धान बेचने वाले किसानों को 9 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2020-21 और आगे प्रतिवर्ष समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 9 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। वर्ष 2020-21 में जिन किसानों ने धान का विक्रय किया था यदि वे किसान वर्ष 2021-22 धान के बदले अन्य फसल लेते हैं उन्हें प्रति एकड़ 10 हजार रूपए तथा जो पेड़ लगाते हैं उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।

इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और अन्य पहलुओं पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल की उपस्थिति में 19 मई को मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी। इसमें वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित होंगे। तथा उप समिति की बैठक द्वारा प्रस्तावित विषयों पर आगामी 21 मई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया जाएगा।

यह भी पढ़ें   पशुपालन विभाग के खाली पड़े 5 हजार 934 पदों पर की जाएगी सीधी भर्ती 

गौरतलब है कि छतीसगढ़ सरकार पिछले वर्ष से किसानों को राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को इनपुट सब्सिडी के तौर पर किसानों को सीधे सहायता राशि दे रही है | यह राशि किसानों को चार किश्तों में दी जाती है | अभी जो किसानों की दी जाएगी वह इस वित्त वर्ष में पहली किश्त होगी |

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
यहाँ आपका नाम लिखें

ताजा खबरें

डाउनलोड एप