खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के साथ ही किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग ने धान की कटाई से पहले ही पराली प्रबंधन के लिए काम शुरू कर दिया है। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उन्हें संसाधन भी मुहैया कराये जाएँगे। इस कड़ी में कृषि विभाग राज्य में किसानों को 7.5 लाख बायो डीकंपोजर फ्री में वितरित करने जा रहा है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए बायो- डीकंपोजर का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया है। डीकंपोजर की एक बोतल एक एकड़ क्षेत्र के लिए पर्याप्त होती है।
पराली से बनेगी खाद
पराली पर छिड़काव के लिए बायो डीकंपोजर घोल तैयार किया जाता है। यह घोल जब पराली पर छिड़का जाता है तो 15 से 20 दिनों के अंदर पराली गलना शुरू हो जाती है और धीरे-धीरे ये सड़कर खाद बन जाती है। इससे जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ावा मिलता है साथ ही इससे फसल अवशेष जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण में भी कमी आती है।
इसके अलावा पराली में उपलब्ध सिलिका की मात्रा को देखते हुए गोशालाओं में चारे के उपयोग में लाये जाने वाले चारे की कुल मात्रा का 25 प्रतिशत पराली को मिश्रित किए जाने के लिए भी किसानों को प्रेरित किया जाएगा। चालू वित्त वर्ष में कम से कम 20 हजार टन पराली निराश्रित गोशालाओं में भेजने का लक्ष्य तय किया गया है।
कृषि विभाग की ओर से जिला कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जिन किसानों को बायो-डीकंपोजर बाँटा जाये, उनकी सूची तैयार की जाए। क्षेत्रवार रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा किसानों को यह मुहैया कराई जा सके। बता दें कि खेतों में फसल अवशेष को जलाने से पर्यावरण प्रदूषण फैलने की संभावना रहती है। इसे रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिये गए हैं, यहाँ तक कि पराली जलाने पर 15 हजार रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है।
