मक्का खरीदी के दिए जाएगें किसानों को 250 रुपए
देश में सरकार 21 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जथा है | इसके बाबजूद भी राज्य तथा केंद्र सरकार मिलकर भी सभी फसलों की खरीदी नहीं कर पाती है | इसलिए किसान या तो व्यापारी को मंडी या बिचौलियों को बेचते हैं जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है | अलग – अलग राज्यों में सरकार ज्यादा तर रबी फसल में गेंहू की खरीदी करता है तथा कुछ – कुछ राज्यों में चना, सरसों, मुंग इत्यादी फसलों की खरीदी करता है | बाकि सभी फसल तथा जो किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाते हैं वह मंडी में व्यापारियों को बेच देते हैं | किसानों को जो मूल्य मिलता है वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मिलता है |
कितनी राशि दी जाएगी
इस कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2017 – 18 में भावान्तर योजना की शुरुआत किया गया है | इसके तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा किसानों से खरीदी गई फसल के मूल्य के अन्तर की भरपाई किया जाता है | इसी को ध्यान में रखते हुये मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को भावान्तर भुगतान करने का निर्णय लिया है | यह भावान्तर भुगतान योजना का औसत माडल बिक्री भाव और न्यूनतम समर्थन मूल्य का अन्तर यानि 219 रुपया / किवंटल से बढाकर 250 रुपया / किवंटल के हिसाब भुगतान करेगी | यह योजना केवल मक्का के लिए लागु किया गया है , जो पुरे प्रदेश में लागु किया गया है |
