न्याय योजना के तहत सहायता राशि का भुगतान
किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अलग-अलग योजना के तहत सीधे सहायता राशि दी जाती है। इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के द्वारा अलग-अलग योजनाएँ चलाई जा रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 21 मई के दिन राज्य के किसानों को “राजीव गांधी किसान न्याय योजना” के तहत किसानों को पहली किश्त के रूप 1720 करोड़ रुपए की राशि जारी की। साथ ही अन्य न्याय योजनाओं के तहत लभार्थियों को सहायता राशि जारी की गई।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 21 मई के दिन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के 26 लाख 68 हजार से अधिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों एवं समूह से जुड़ी महिलाओं को 1804 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की।
इन योजनाओं के तहत जारी की गई राशि
राज्य सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सरकार द्वारा चलाई जा रही तीन योजनाओं के तहत राशि जारी की है। जिसमें किसानों, भूमिहीन मजदूरों, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएँ शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य में
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना,
- गोधन न्याय योजना,
- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना
योजनाएँ चलाई जा रही हैं। सरकार ने इन सभी योजनाओं के लाभार्थियों को राशि जारी की हैं।
किसान न्याय योजना के तहत जारी किए गए 1720 करोड़ रुपए
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ की प्रमुख फसलों, उद्यानिकी फसलों एवं कोदो, कुटकी, रागी सहित वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को शामिल किया है। राज्य में इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को कृषि इनपुट के रूप में 9000 से 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के तहत इस वर्ष प्रथम किश्त के रूप में 1720 करोड़ 11 लाख रूपए की सब्सिडी दी गई है। इस साल राज्य के किसानों को लगभग 6900 करोड़ रूपए की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।
किस योजना के तहत कितनी राशि दी गई?
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 3 लाख 55 हजार 402 हितग्राहियों को वर्ष 2022-23 की प्रथम किश्त के रूप में 71 करोड़ 8 लाख 4 हजार रुपए की राशि जारी की और कहा कि योजना के तहत अब वार्षिक सहायता राशि 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 7 हजार रुपए कर दी गई है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत कुल 13 करोड़ 31 लाख रुपए का अंतरण गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला स्व-सहायता समूहों को किया। इसमें से 11 करोड़ 14 लाख रुपए गौठान समितियों और महिला समूहों को तथा 2 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान संग्राहकों को अंतरित किया गया।
गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बीते 2 सालों में राज्य के किसानों को 11 हजार 180 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। योजना के तहत 21 मई के दिन जारी की गई प्रथम किश्त की राशि और गन्ना उत्पादक कृषकों दी गई राशि को मिलाकर इनपुट सब्सिडी की यह राशि 13 हजार 22 करोड़ 45 लाख हो गई। इसी तरह गोधन न्याय योजना के तहत जारी की गई राशि को मिलाकर अब तक गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों और महिला समूहों को 250 करोड़ 40 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
