किसान भाई फसल अवशेष (पराली) बेचकर कर सकेगें अतिरिक्त आय
दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में लगातार पराली जलाने के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं के निदान हेतु कई बड़े फैसले लिए जा रहें हैं। जहां एक तरफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पराली जलाने के लिए राज्य सरकारों को किसानों के मध्य जागरुकता फैलाने के निर्देश दिया गया। तो वहीं पराली प्रबंधन के लिए अपनी अलग-अलग राय प्रस्तुत कर रहें हैं।
फसल अवशेष (पराली) जलाने की समस्या के निवारण की दिशा में केन्द्र सरकार ने बड़ा फैसला किया –
– एन.टी.पी.सी. को बिजली उत्पादन में कोयले के साथ 10 प्रतिशत तक फसलों के अवशेष (पराली) का उपयोग करने के दिये गये निर्देश।
– किसानों को रू. 5,500 प्रति टन पराली के लिए अदा किये जायेंगे।
– इस कदम से पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में पराली जलाने में कमी आयेगी एवं वायु प्रदूषण कम होगा।
